नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नातवाची पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे मोठी मागणी, म्हणाले त्यांचे अवशेष…
स्वातंत्र्यानंतर नेताजींना भारतात परतायचे होते. पण, त्यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यामुळे ते भारतात परत येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूबाबत भारत सरकारने अंतिम निवेदन जारी करणे महत्त्वाचे आहे.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूचे गूढ अद्याप कायम आहे. त्यांच्या मृत्यूचे गूढ मृत्यूचे गूढ शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत तीन चौकशी आयोग स्थापन केले होते. त्यापैकी शाह नवाज कमिशन (1956) आणि खोसला कमिशन (1970) या दोन आयोगांनी सुभाषचंद्र बोस यांचे विमान अपघातात निधन झाले असा अहवाल दिला होता. तर, मुखर्जी आयोगाने (1999) विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला नाही. नेताजी विमान दुर्घटनेतून वाचले आणि लपून बसले असे म्हटले होते. नेताजी बोस यांच्या मृत्यूबद्दल अफवा पसरविण्यात येत आहेत. त्यामुळे नेताजी यांच्या मृत्यूबाबत केंद्र सरकारनेही निवेदन द्यावे, अशी मागणी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू चंद्र कुमार बोस यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यसैनिकांशी संबंधित फाईल्स सार्वजनिक केल्या होत्या. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या 10 हून अधिक तपासांमधून नेताजींचा मृत्यू 18 ऑगस्ट 1945 रोजी तैवानमध्ये झालेल्या विमान अपघातात झाला होता हे स्पष्ट झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर नेताजींना भारतात परतायचे होते. पण, त्यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यामुळे ते भारतात परत येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूबाबत भारत सरकारने अंतिम निवेदन जारी करणे महत्त्वाचे आहे, अशी मागणी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू आणि पश्चिम बंगालमधील भाजपचे माजी उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस यांनी केली.
बोस म्हणाले की, नेताजींचे अवशेष जपानमधील रेन्कोजी येथे ठेवण्यात आले आहेत. हे अत्यंत अपमानास्पद आहे. स्वातंत्र्यवीराचे अवशेष भारतीय मातीला स्पर्श करावेत, अशी पत्रे आम्ही गेल्या तीन वर्षांपासून पंतप्रधानांना लिहित आहोत. नेताजींची कन्या अनिता बोस यांना भारतीय परंपरेनुसार त्यांचे अंतिम संस्कार करायचे आहेत. त्यामुळे नेताजी यांचे अवशेष जपानमधून भारतात परत आणावेत.
येत्या 18 ऑगस्टपर्यंत जपानमधील रेन्कोजी येथून हे अवशेष भारतात परत आणावेत अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून केली. याप्रकरणी भारत सरकारने उत्तर द्यावे. हे अवशेष नेताजींचे नाहीत असे सरकारला वाटत असेल तर रेन्कोजी येथील अवशेषांच्या देखभालीसाठी भारताने जपानला सहकार्य करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
