सहा वर्षांनंतर नोटबंदी विरोधातील याचिकेवर आज निर्णय, 2 न्यायाधीश फैसला करणार…

नवी दिल्ली : 8 नोव्हेंबर 2016 ला केंद्र सरकारने नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. तेव्हा चलनात असणाऱ्या 500 आणि 1000 च्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाला काही लोकांनी विरोध केला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिकाही (Demonetisation Petition) दाखल करण्यात आली. सहा वर्षांनंतर या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court )आज निर्णय देणार आहे.

केंद्र सरकारच्या 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात तीन डझन पेक्षा जास्त याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद 7 डिसेंबरला पूर्ण झाला. पण याचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला होता. आज यावर सुनावणी होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ आज निकाल देणार आहे. त्यामुळे आता या याचिकेबाबत न्यायालय काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्वाचं असेल.

नोटाबंदीचा निर्णय हा मनमानी, असंवैधानिक आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यांतर्गत अधिकारांचा दुरुपयोग करून घेतला असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. यावर आज निर्णय येणार आहे.

दोन न्यायाधीश नोटाबंदीवरील वेगवेगळे निकाल सांगतील. एक निर्णय न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि दुसरा न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न सांगतील.

नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्ते विवेक नारायण शर्मा यांच्यासह एकूण 58 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ नवीन वर्षात निकाल देणार आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर हे 4 जानेवारी रोजी निवृत्त होणार आहेत.त्याआधी या प्रकरणावर निर्णय अपेक्षित आहे.

8 नोव्हेंबर 2016 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक मोठी घोषणा केली. 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनात असणार नाहीत, असा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचं मोदी यांनी जारी केलं. त्यांच्या या निर्णयाला काहींना विरोध केला. ही लढाई कोर्टात पोहोचली. अखेर 6 वर्षांनंतर आज या प्रकरणाचा निकाल लागणार आहे.