मोठी बातमी : अरविंद केजरीवाल यांना कोणत्याही क्षणी अटक? ईडीची टीम घरी दाखल

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या दारू धोरण अमलबजावणी प्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आतापर्यंत 9 समन्स पाठविले आहेत. मात्र, त्यापैकी एकही समन्सला केजरीवाल यांनी उत्तर दिलेले नाही. ईडीने पाठविलेली सर्व समन्स बेकायदेशीर आहेत असे सांगून त्यांनी चौकशीला सामोरे जाण्याचे टाळले होते. तर, दुसरीकडे केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांनी चौकशी दरम्यान अटक करू नये म्हणून न्यायालयाकडे संरक्षण मागितले. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना अटकेतून दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल हे शुक्रवारी ईडीसमोर हजर होऊ शकतात अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ईडीची एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी दाखल झाली आहे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांचा युक्तिवाद

दिल्ली न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान ‘या टप्प्यावर आम्ही अंतरिम दिलासा देण्यास तयार नाही. न्यायालयाने नवीन अंतरिम याचिकेवर ईडीकडून उत्तर मागितले होते आणि प्रकरण 22 एप्रिल 2024 ला सूचीबद्ध केले. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या न्यायालयासमोर ही सुनावणी झाली. अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि विक्रम चौधरी हे उपस्थित होते. तर, ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी युक्तिवाद केला.

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली. ईडीच्यावतीने एसव्ही राजू यांनी युक्तिवाद करताना केजरीवाल यांच्या अर्जावर मुख्य प्रकरणासह सुनावणी झाली पाहिजे. यावर आज सुनावणी होऊ शकत नाही असे म्हटले.

कोर्टाने विचारणा केली

त्यावर सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना, ‘ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी कितीही वेळ लागला तोपर्यंत केजरीवाल यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये.’ अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यावर न्यायालयाने ही याचिका सुनावणी योग्य आहे की नाही हे ठरवावे लागेल. तुम्ही समन्सला उत्तर दिले आहे का? ऑक्टोबरपासून समन्स पाठवले जात आहे. तुम्हाला तिथे का जायचे नाही?, अशी विचारणा कोर्टाने केली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ईडीला केजरीवाल यांच्याविरोधात पुरावे आहेत का? असे विचारले. त्यावर यावर ईडीने होय असे उत्तर देताच न्यायालयाने पुरावे पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. दुपारी अडीच वाजता जेवणानंतर न्यायालयाने पुरावे दाखवण्यास सांगितले. त्यावर सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी पुरावे गोपनीय ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे न्यायाधीशांनी चेंबरमध्येच ईडीच्या फाइल्स पाहून त्यानंतर आपला निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अरविंद केजरीवाल यांना ईडी समोर हजर व्हावे लागणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ईडीची एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी दाखल झाली आहे.