
आज विज्ञान तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअपने अनेक गोष्टी सोप्या केल्या आहेत. याचं सर्वात चंगलं उदाहरण म्हणजे कॅब सेवा आणि बाईक सेवा हे आहे. कुठेही जायचं असेल तर लोक आपल्या सुविधेनुसार Ola, Uber किंवा Rapido ची बाईक किंवा कॅब बुक करतात. यामुळे कोणत्याही समस्येशिवाय तुम्ही मोठ्या आरामात इच्छितस्थळी पोहोचतात. त्याबदल्यात या कंपन्या तुमच्याकडून विशिष्ट चार्ज आकारतात. मात्र तुम्ही अनेकदा पाहिलं असेल की जेव्हा पीक आवर्स असतात तेव्हा या कंपन्या आपल्या रेंटमध्ये वाढ करतात. आता सरकारकडून या कंपन्यांना आणखी एक सवलत मिळाली आहे, त्याचा फटका हा ग्राहकांना बसायला सुरुवात झाली आहे. जाणून घेऊयात सरकारने या कंपन्यांना अशी कोणती सवलत दिली, त्याबाबत.
आता भाड्यामध्ये होऊ शकते दुपटीनं वाढ
सरकारकडून राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या दिशा निर्देशनांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या नव्या सुधारेमुळे आता उबर, ओला आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना एका विशिष्ट स्थानासाठी निर्धारित केलेल्या भाड्या व्यतिरिक्त पिक आवर्समध्ये दुपटीनं भाडं वसूल करण्याची सवलत मिळाली आहे. पूर्वी पीक आवर्समध्ये ही मर्यादा दीडपट इतकी होती. त्यामुळे आता पीक आवर्समध्ये या कंपन्यांचं भाडं हे दुप्पट होऊ शकतो.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका रिपोर्टनुसार याबाबत वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून दिशा निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. नव्या दिशा निर्देशानुसार आता पीक आवर्समध्ये बेस भाड्यापेक्षा दुपटीनं भाडं या कंपन्यांना वसूल करता येणार आहे. मात्र त्याचबरोबर जेव्हा पीक आवर्स नसतील तेव्हा मात्र भाडं हे बेस भाड्याच्या पन्नास टक्के इतकंच ठेवावं लागणार आहे. पुढील तीन महिन्यात राज्य सरकारनं देखील ही पॉलिसी लागू करावी असं निर्देश केंद्राकडून देण्यात आले आहेत. प्रवास भाड्यामध्ये संतूलन ठेवणं हे या पॉलिसिचा उद्देश असल्याचं मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र यामुळे आता प्रवाशांच्या खिशावर ताण पडण्याची शक्यात आहे. प्रवाशांना मोठा आर्थिक दणका बसू शकतो.