
पहलगाम हल्ला, त्यानंतर झालेलं ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindeoor) आणि भारत-पाकिस्तान (India- Pakistan) दरम्यान झालेली युद्धबंदी यावरून आत्तापर्यंत बरंच काही बोललं गेलं आहे. त्यावरून झालेल्या राजकारणानेही तीव्र वळण घेतलं होतं. आधी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी युद्धबंधीचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला होता. भारत-पाकिस्तान दरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपणच मध्यस्थी केली, यात मोठी , महत्वाची भूमिका केली अशा एक ना अनेक वल्गना ट्रम्प यांनी केल्या होत्या. मात्र भारताने त्यांच्यासमोर न झुकता ट्रम्पचे दावे थेट फेटाळून लावले आणि हा केवळ दोन्ही देशांमधील मुद्दा असल्याचे थेट स्पष्ट केलं होतं. कोणत्याही स्तरावर कोणत्याच तिसऱ्या देशाची काहीही भूमिका नव्हती आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानने स्वतः भारताकडून युद्धबंदीची मागणी केली होती असंही भारतातर्फे ठणकावून सांगण्यात आलं होतं.
चीनच्या विधानानंतर भारतातर्फे स्पष्टीकरण
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याचा पुनरुच्चार करत आता चीननेही यात उडी मारली आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील शांतता चर्चेचा मध्यस्थ म्हणून आपण काम केल्याचा दावा चीनने केला असून आता भारताने पुन्हा आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. भारत-पाकिस्तान संघर्षासह अनेक जागतिक संघर्ष सोडवण्यात बीजिंगने भूमिका बजावली आहे असं चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी अलिकडेच एका निवेदनात म्हटलं होतं.
भारताची भूमिका नेहमी स्पष्ट
मध्यस्थीबाबत भारताची भूमिका नेहमीच स्पष्ट राहिली आहे असं सरकारी सूत्रांनी सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर कोणतीही मध्यस्थी झाली नाही. भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान तिसऱ्या पक्षाच्या किंवा तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपाला जागा नाही याचा भारताने पुनरुच्चार केला. युद्धबंदीसाठी पाकिस्ताननेच भारताच्या डीजीएमओशी संपर्क साधला होता असंही स्पष्ट करण्यात आलं.
चीनने काय केला दावा ?
बीजिंगमध्ये एका परिसंवादाला संबोधित करताना चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी म्हणाले की, या वर्षी जगात अनेक स्थानिक युद्धे आणि सीमापार संघर्ष झाले. चीनने म्यानमार, इराणचा अणुप्रश्न, भारत-पाकिस्तान तणाव, पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्ष आणि कंबोडिया-थायलंड वाद यासारख्या बाबींमध्ये मध्यस्थी केली असा दावा त्यांनी यावेळी केला. मात्र भारताने हे दावे साफ फेटाळून लावले आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत निवेदन
13 मे 2025 रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत, परराष्ट्र मंत्रालयाने हे स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, दोन्ही देशांच्या डीजीएमओंमधील चर्चेत युद्धबंदीची तारीख, वेळ आणि संज्ञा निश्चित करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत इतर कोणत्याही देशाची भूमिका नसल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं.