
Pahalgam Terror Attack : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर संपूर्ण भारतात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या हल्ल्यात एकूण 26 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. दरम्यान, भारतानेही या हल्ल्याला जशास तसे उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. दिल्लीमध्येही अनेक महत्त्वाच्या बैठका पार पडत आहेत. त्यामुळे आता लवकरच भारत सरकार पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी काही मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यातील एक निर्णय पाकिस्तानला पाकिस्तानला चांगलाच महागात पडू शकतो.
पहलगाम हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपला परदेश दौरा अर्धवट सोडून तातडीने भारतात आले होते. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर आता दिल्लीमध्ये महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या बैठका होत आहेत. याच बैठकांचं सत्र पाहता भारत पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली जात असल्याचं बोललं जात आहे. विदेश मंत्रालय लवकरच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारत यावेळी कोणते धोरण राबवणार का? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. आज सकाळी साऊथ ब्लॉकमध्ये एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा दुपारनंतर एक महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. पाकिस्तान हा अनेक मार्गांनी भारतावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारत वेगवेगळे निर्णय घेऊन पाकिस्तानची कोंडी करू शकतो. भारत पाकिस्तानसोबतच सिंधू नदीचा करार रद्द करू शकतो. दुसरी गोष्टी म्हणजे भारत पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा देणं बंद करू शकतं. दळणवळण तसेच वाहतुकीच्या साधनांसंदर्भात काही मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. सोबतच भारतातून पाकिस्तानला अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी निर्यात केल्या जातात. त्यासंदर्भातही भारत काही मोठे निर्णय घेऊ शकतं. कर्तारपूर-कॉरिडोअर बंद करण्याचाही पर्याय भारताकडे आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यांच्यात 1960 साली सिंधू नदीचा करार झाला होता. या कराराअंतर्गत रावी, सतलज आणि बियास या नद्यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला आले. तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. भारताने या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास पाकिस्तानला त्याचा फटका बसू शकतो. पाकिस्तानमधील शेती, उद्योगधंद्यांवर त्याचा परिणाम पडू शकतो. त्यामुळे आता भारत याबाबत काही निर्णय घेणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी भारताकडे हे वेगवेगळे पर्याय असले तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारण लक्षात घेऊनच भारताला हे निर्णय घ्यावे लागतील. यातील काही निर्णयांची थेट अंमलबजावणी झाल्यास पाकिस्तानला त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे आता सरकार नेमकं काय करणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.