सुप्रीम कोर्टाचा Pegasus प्रकरणी केंद्राला झटका, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्त्वात तज्ज्ञ समिती स्थापन, परकीय यंत्रणांवरुन प्रश्नचिन्ह

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातल्या तीन याचिकांवर आज सुनावणी

नवी दिल्ली : इस्राईलच्या पेगासस स्पायवेअरचा वापर करुन हेरगिरी केल्याचं प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं पेगासस हेरगिरी प्रकरणी समिती नेमली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणाचं केंद्र सरकारकडून खंडण करण्यात आलेल नाही. केंद्राच्या भूमिकेमुळे आमच्यासमोर याचिकाकर्त्यांनं याचिकेत मांडलेले मुद्दे प्रथमदर्शनी स्वीकारावे लागत आहेत, त्यामुळे आम्ही या प्रकरणी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करत आहोत. सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीत या समितीचं कामकाज चालेल, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

समितीचं काम काय असेल?

सुप्रीम कोर्टानं स्थापन केलेल्या समितीचं काम पेगासस हेरगिरी प्रकरणातील सत्य समोर आणण्याच काम असेल. पेगासस प्रकरणात राईट टू प्रायव्हसीचा भंग झालाय का हे तपासणे. एखादी परकीय संस्था भारतीय व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून असणं ही गंभीर बाब असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं आम्ही तज्ज्ञ व्यक्तींची या प्रकरणी समिती नेमत असल्याचं म्हटलं आहे.

समितीमध्ये कुणाचा समावेश

सुप्रीम कोर्टानं नेमलेल्या समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली, डॉ. नवीन कुमार चौधरी, डॉ. प्रबाहरण पी, आणि आश्विन गुमास्ते यांचा समावेश आहे. या समितीला 8 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आलोक जोशी आणि संदीप ऑबेरॉय या समितीला सहकार्य करणार आहेत. पेगासस प्रकरणी सरन्यायाधीश ए. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.

इतर बातम्या:

पेगाससने नाही तर मग देशात येऊन कुणी हेरगिरी केली?; राष्ट्रवादीचा केंद्राला सवाल

पेगाससवरून अधिवेशनभर गोंधळ, आधी चर्चेची मागणी फेटाळली, आता केंद्र सरकारकडून एका ओळीचं उत्तर

Pegasus spyware case Supreme Court setup Expert committee gave 8 week for submit report raise serious concern over foreign agency involved in vigilance