मोठी बातमी! मोदींची डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांशी फोनवरून चर्चा, युक्रेनविषयी…

narendra modi and mette frederiksen

India Denmark Relations : जागतिक पातळीवर सध्या अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे तर सगळीकडे एका प्रकारची अस्थिरता आहे. अशा स्थितीत भारत मात्र जागतिक पातळीवर आपले स्थान अढळ ठेवण्यात यशस्वी झाला आहे. भारत देश मोठी बाजारपेठ आहे. तसेच भारताचे काही निर्णय हे जागतिक राजकारणात फार महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. हीच बाब लक्षात घेऊन अनेक देश भारताशी आपले संबंध चांगले कसे राहतील, यासाठी प्रयत्न करत असतात. असे असतानाच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेड्रिक्सन यांच्यात फोन द्वारे महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली आहे. युक्रेन युद्धावरही यावेळी चर्चा झाल्याचे समोर आले आहे.

दोन्ही नेत्यांत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा

मेटे फ्रेड्रिक्सन यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या एक्स खात्याच्या माध्यमातून याबाबत माहिती दिली आहे. या माहितीनुसार युक्रेन-रशिया युद्ध, भारत-युरोपियन यूनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार, युरोपीय संघ तसेच UNSC यांची भूमिका तसेच एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 अशा महत्त्वाच्या विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेदरम्यान मेटे फ्रेड्रिक्सन आणि नरेंद्र मोदी यांनी मुक्त व्यापर करारासाठीची भागिदारी अधिक मजूबत करण्याचा संकल्प केला. यामध्ये व्यवसाय, गुंवतणूक, नवकल्पना, ऊर्जा, पाण्याचे संरक्षण, अन्न प्रक्रिया आदी क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्य करण्यावरही दोन्ही नेत्यांत चर्चा झाली.

एआय इम्पॅक्ट परिषद यशस्वी व्हावी यासाठी…

या दोन नेत्यांच्या चर्चेमध्ये युक्रेन-रशिया संघर्षाच्या मुद्द्यावरही महत्त्वाची चर्चा जाली. दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांमधील संघर्ष हा शांततेने लवकरात लवकर मिटायला हवा, असे मत व्यक्त केले. डेन्मार्ककडे असलेले युरोपीय संघ परिषदेचे अध्यक्षपद आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या तात्पुरत्या सदस्यत्वामुळे मेटे फ्रेड्रिक्सन यांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच 2026 साली भारताद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या एआय इम्पॅक्ट परिषद यशस्वी व्हावी यासाठी आपले समर्थन व्यक्त केले.

दरम्यान, मेटे फ्रेड्रिक्सन आणि पंतप्रधान मोदी या दोन नेत्यांत ही चर्चा झाल्यामुळे डेन्मार्क आणि भारत यांच्यातील संबंध आणखी सुधारतील आणि त्याचा फायदा भारताला व्यापार, शिक्षण, ऊर्जा तसेच अन्य क्षेत्रात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.