PM Security|पंतप्रधानांच्या सुरक्षेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक; म्हणे, दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना…काय झालं कोर्टात!
वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग पुढे म्हणाले की, राज्याजवळ पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत झालेल्या चूकप्रकरणी चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. हा कायदा-व्यवस्थेचा मुद्दा नाही.
नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या पंजाब दौऱ्यात झालेल्या सुरक्षेच्या चूकप्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक देत ही दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना असून, असा प्रकार पुन्हा घडू नये, अशी तंबी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 5 जानेवारी रोजी पंजाबच्या दौऱ्यावर होते. भंटिडा एअरपोर्टवरून हेलिकॉप्टर ऐवजी त्यांना रस्तेमार्गे जायचे होते. त्यांना सर्वात आधी हुसैनीवाला येथे राष्ट्रीय शहीद स्मारक येथे जायचे होते. मात्र, त्यापूर्वीच अर्धा तासआधी एका उड्डाणपुलावर मोदींचा ताफा अडवत काही आंदोलकांनी रस्ता रोको केला. त्यामुळे या ताफ्याला सुरक्षेच्या कारणास्तव माघारी परतावे लागले. त्यावर मोदींनी संताप व्यक्त करत मी जिवंत पोहोचू शकलो, त्याबद्दल तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यानंतर मोदी यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन तक्रार केली.
ताफा थांबवणे चुकीचे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाले. यावेळी कोर्ट म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आहोत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने आपल्या कमिटीवर विचार करावा. मात्र, पंतप्रधान मोदींचा ताफा असे रोखणे चुकीचे आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील मनंदिर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसपीजी’ कायदाच वाचून दाखवला. ते म्हणाले की, हा फक्त कायदा-व्यवस्थेचा भाग नाही, तर ‘एसपीजी’ कायद्याअंतर्गतचा मुद्दा आहे. एक वैधानिक जबाबदारी आहे. यामध्ये बेपर्वाई दाखवली जावू शकत नाही.
राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा
वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग म्हणाले की, हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. फक्त कायदेव्यवस्थेचा नाही. राज्य सरकारला यावर वैधानिक स्तरावर पालन करणे गरजेचे आहे. ते पुढे म्हणाले की, हे खूप गंभीर प्रकरण आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाली आहे. या प्रकरणी स्पष्टपणे चौकशी करण्याची गरज असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग पुढे म्हणाले की, राज्याजवळ पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत झालेल्या चूकप्रकरणी चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. हा कायदा-व्यवस्थेचा मुद्दा नाही. राज्याने ज्यांना या कमिटीचे अध्यक्ष केले आहे, ते पूर्वी एका मोठ्या सेवेसंबंधी घोटाळ्याचा भाग होते, असा उल्लेखही त्यांनी केला.
Nashik|नाशिक जिल्ह्यात 72935 नागरिकांना मिळणार हक्काचं घर, काय आहे योजना?
Nashik Omicron| कोरोनाची वावटळ; रुग्णसंख्या 2 हजारांच्या घरात, कारभारी बाहेर पडताना जरा जपून…!