एकनाथ शिंदेंचं मुख्यमंत्रिपद, मुख्य नेतेपद दोन्ही बेकायदेशीर? सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने टेन्शन वाढलं; कोर्टाचीही मोठी टिप्पणी!
शिवसेना पक्षात फूट पडल्याचे अगोदर माहिती नव्हते. त्यामुळे तक्रार तरी कशी कारणार. एकनाथ शिंदे यांना मुुख्यमंत्री पद देताना सत्य काय आहे, हे तपासण्यात आले नाही. शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्याबळावर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले, असा मोठा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
Supreme Court Shivsena Hearing : शिवसेना पक्षात फूट आणि निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे बाजू मांडत आहेत. अतिशय अभ्यासपूर्ण मांडी ते करत आहेत. पक्षाची घटना, विधिमंडळ पक्ष, राजकीय पक्ष याचा अर्थ, पक्षाच्या घटनेतील तरतूद, अंतर्गत निवडणुका याबाबत नेमकं काय घडलं? याची माहिती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. तसेच निवडणूक आयोगाने चुकीचे निर्णय घेतले, सोईनुसार अर्थ लावून निकाल दिला, असा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, आपल्या युक्तिवादामध्ये सिब्बल यांनी थेट एकनाथ शिंदे यांच्या नेतेपदाच्या निवडीवर आणि मुख्यमंत्रिपदावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ही सगळी निवड बेकायदेशी होती, असं सिब्बल आपल्या युक्तिवादात म्हणाले आहेत.
शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्याबळावर…
शिवसेना पक्षात फूट पडल्याचे अगोदर माहिती नव्हते. त्यामुळे तक्रार तरी कशी कारणार. एकनाथ शिंदे यांना मुुख्यमंत्री पद देताना सत्य काय आहे, हे तपासण्यात आले नाही. शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्याबळावर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले, असा मोठा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांच्या दाव्यानंतर न्यायाधीशांनी आपापसात चर्चा केली. त्यानंतर कठीण परिस्थितीत कोणताही निर्णय संवैधानिक मार्गानेच घेतला जावा. आम्हाला या प्रकरणात जमिनीवर सत्यता काय आहे? हे आम्हाला बघायचं आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
शहानिशा न करता शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं
मुख्यमंत्री शिदे यांची निवड बेकायदेशीर होती. कोणत्याही संघटनेच्या माहितीची शहानिशा न करता शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं, असा महत्त्वाचा युक्तिवादही सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान केला. या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना काही माहिती विचारण्यात आली. आपल्या युक्तिवादाबाबत नंतर सिब्बल यांनी काही दाखले दिले.
आपल्या युक्तिवादामध्ये न्यायालयाने आम्ही दिलेली कागदपत्रे पाहावीत. कागदपत्रांमध्ये सर्व बाबी स्पष्टपणे मांडलेली आहेत, अशी विनंती सिब्बल यांनी केली. त्यामुळे आता सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालय काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
