Shivsena Supreme Court Hearing | 2018चे बदल आयोगाला कळवले, पोचपावतीही आहे; कपिल सिब्बलांचा कोर्टात मोठा दावा

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर महत्त्वाची सुनावणी सुरू झाली असून, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल जोरदार युक्तिवाद करत आहेत. आतापर्यंतच्या सुनावणीत शिवसेनेच्या संघटनात्मक निवडणुका, 2018 मधील पक्षघटनेतील बदल आणि त्याबाबत निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली माहिती या मुद्द्यांवर सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

कपिल सिब्बल यांनी 23 जानेवारी रोजी संघटनात्मक निवडणुकीत निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. पक्षातील नेते आणि उपनेते कशा पद्धतीने निवडण्यात आले, याची माहितीही त्यांनी कोर्टासमोर मांडली. 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले होते आणि त्याची पोहोचपावतीही आपल्याकडे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.

पक्षातील काही नेत्यांची निवड करण्यात आली, तर काही पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. 1999 मधील शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख या पदाची तरतूद नव्हती, याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

दरम्यान, 23 तारखेला पत्र प्राप्त झाले, 25 तारखेला निवडणूक झाली आणि 27 तारखेला त्याबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आली. कायद्यानुसार आवश्यक असलेली सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. मात्र, निवडणूक आयोगाने पक्षघटनेतील बदलांबाबत कोणतीही स्वतंत्र विचारणा केली नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावेळी न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये पक्षातील नेत्यांमध्ये काही बदल करण्यात आले होते का, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर निवडणूक आयोगाने याबाबत विचारणा केली असती, तर त्यांना संबंधित माहिती देण्यात आली असती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

शिवसेनेत 23 उपनेत्यांची निवड करण्यात आली होती, तर इतर काही पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. तसेच पक्षघटनेत करण्यात आलेले बदल आणि पक्षाच्या संघटनेतील संरचनात्मक बदल यांचा थेट संबंध नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षघटनेतील बदल आणि निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे हे मुद्दे निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.