फुटीला मान्यता दिल्यावर शिंदेंकडून सत्ता स्थापन, अशाप्रकारे कुणीही सरकार बनवेल, कपिल सिब्बल यांचा मोठा युक्तिवाद

ठाकरे गटाचे वकील, ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचेच वाभाडे काढले. शिवसेनेते फूट पडली. त्याला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली. त्यामुळे एकनाथ शिंदे सत्ता पक्षा सोबत गेले आणि सत्ता स्थापन केली. स्वत: मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे इतर नेते त्यांच्याकडे आकर्षित झाले. विधीमंडळातील फूट ही संघटनास्तरावर गेली. हे असंच सुरू राहिलं तर अशा प्रकारे देशात कुठेही कोणीही सरकार बनवू शकतं. ही तर लोकशाहीची थट्टाच आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तीन सरन्यायाधीश सूर्यकांता यांच्या खंडपीठासमोर सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाची चिरफाडच केली.

निवडणूक आयोगाने पक्ष फुटीला मान्यता दिली. त्यानंतर काय झाले हे सर्वांसमोर आहे. एकदा मुख्यमंत्री झाला की काय होते? स्वाभाविकपणे लोक तुमच्याकडे येतात. ही वस्तुस्थितीही दुर्लक्षित करता येणार नाही. पदामुळे पक्षातील सदस्य आणि इतर लोक तुमच्याकडे आकर्षित होतात, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्याला कोर्टाने बरोबर आहे म्हणत दुजोरा दिला.

ही नियुक्तीच बेकायदेशीर

शिंदे मुख्यमंत्री झाले. पण आमच्या मते ही नियुक्तीच बेकायदेशीर होती. त्यांना मुख्यमंत्री केल्यानंतर इतर लोक त्यांच्यासोबत आले. त्यामुळे त्यांचे संख्याबळ वाढले, असे म्हणता येणार नाही. पण ही देखील वस्तुस्थिती आहे, असं सिब्बल म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी भाष्य केलं. तुम्ही म्हणताय ते विचारात घेतलं तर निवडणूक आयोगाचं सुरुवातीपासूनच ते अधिकारक्षेत्र नव्हते, असं म्हणण्यात कदाचित तुम्ही योग्य ठरणार नाही. आयोगाचा दृष्टिकोण चुकीचा असू शकतो. पण जर आयोगाकडे सुरुवातीपासूनच अधिकारक्षेत्र नसेल, तर त्यानंतर कोणत्याही बाबीची तपासणी करता येणार नाही, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. त्यावर, मी सहमत आहे. माझा नेमका हाच युक्तिवाद आहे, असं सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.

आयोगाला अधिकारच नव्हता?

जर अधिकार असताना चुकीच्या पद्धतीने त्याचा वापर झाला किंवा जी भूमिका घेतली ती प्रस्थापित तत्त्वांच्या विरोधात असेल तर मुद्दा वेगळा आहे. पण तुमच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयोगाला अधिकारच नव्हते असा आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. त्यावर सिब्बल यांनी नाही असं उत्तर दिलं. आयोगाने परिच्छेद 15 अंतर्गत आपले अधिकार वापरले त्या दिवशी पक्षात फूट पडलेली असायला हवी होती, असं सिब्बल म्हणाले.

समाजवादी पार्टीच्या निकालाचा आधार

सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. निवडणूक आयोगाने समाजवादी पक्षाच्या निकालाचा आधार घेतला आहे. मुलायम सिंह यांच्या गटाने अखिलेश यादव यांनी बोलावलेले अधिवेशन असंवैधानिक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्या प्रकरणाचा संबंध पक्षातील फुटीशी होता, असं सिब्बल म्हणाले.