राहुल गांधी यांची खासदारकी गेल्यानंतर विरोधक एकवटले; यांच्या विरोधात आणणार अविश्वास ठराव …

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वावरून अपात्र ठरवल्याने देशासह राज्याराज्यातून आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. जिल्हा पातळीपासून ते अगदी संसदेपर्यंत गदारोळ माजला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा निर्णय दिल्यानंतर त्यांनी लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर त्याविरोधात आता काँग्रेसने सर्वपातळीवर लढण्याचा विचार करत आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यानंतर आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा विचार केला जात आहे.

तर लोकसभा अध्यक्षांविरोधात विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात असंही सांगण्यात येत आहे. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार विरोधी पक्ष 3 एप्रिल रोजी लोकसभेत लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत आहे.

अविश्वास ठराव आणण्यासाठी 50 सदस्यांचा पाठिंबा असणे गरजेचे आहे. सभापतींविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे आवश्यक संख्याबळ असल्याचेही यावेळी काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र यामध्ये अडचणी वाढल्या आहेत.

ही अडचण अशी आहे की अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी सभागृहाचे कामकाज सुरू असणे गरजेचे आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत लोकसभेचे कामकाज चालणार की नाही याबाबतच साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

सभापती ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींना संसदेत बोलण्याची संधी दिली नाही. तसेच विरोधकांचा आवाज दाबल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

शिक्षा सुनावल्यानंतर 24 तासांच्या आत राहुल गांधी यांना सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यासाठी विरोधी पक्षकडून लोकसभा अध्यक्षांवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. तर संसदेतही सभापती ओम बिर्ला यांच्या या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली आहे.

सभागृहात बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावाद्वारे लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवता येते असा संदर्भही काँग्रेसकडून देण्यात आला आहे.

त्याची तरतूद घटनेच्या कलम 94 आणि 96 मध्ये आहे. संविधानानुसार बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावाद्वारे लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवता येते.त्यामुळेच काँग्रेसकडून आता लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या तयारीत आहेत.

लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी सभागृहातील किमान 50 सदस्यांचा पाठिंब्याची गरज आहे. तर किमान 14 दिवस अगोदर सूचना दिल्यानंतरच या हालचालीही करता येतात. मात्र अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान उपस्थित राहू शकतात परंतु ते चालवू शकत नाहीत.