मोदी सरकार रेल्वेचं खासगीकरण करणार?

नवी दिल्ली : विमानसेवेच्या धर्तीवर रेल्वेसेवाही खासगी कंपन्यांना चालवण्यासाठी देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. त्यादृष्टीने पावलंही टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. शताब्दी एक्स्प्रेस, राजधानी एक्स्प्रेस यांसारख्या प्रीमियम ट्रेन खासगी कंपन्यांकडे चालवण्यास दिल्या जाणार आहेत.

आयआरसीटीसीच्या मदतीने रेल्वे मंत्रालय हा प्रयोग करणार असून, कमी गर्दी असलेले मार्ग आणि पर्यटन क्षेत्र असलेल्या ठिकाण यांना जोडणारे मार्गांवर सुरुवातीला खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्यास दिल्या जाऊ शकतात. तसेच, चार मोठी शहरं आणि अन्य काही प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या मार्गांवरील पॅसेंजर खासगी कंपनीला दिल्या जाऊ शकतात. आयआरसीटीसीने या गाड्या चालवल्यास, वर्षाकाठी आयआरसीटीसी रेल्वे मंत्रालयाला पैसे देईल, अशी एकूण संकल्पना आहे.

महत्त्वाचं :

• पर्यटन ठिकाणांना जोडणाऱ्या मार्गांवर खासगी कंपन्यांकडून रेल्वेगाड्या चालवल्या जातील
• या रेल्वेगाड्यांमधील सोई-सुविधा आणि तिकीट या गोष्टी आयआरसीटीसीच पाहील.
• महत्त्वाची पर्यटन ठिकाणं आणि कमी गर्दीची ठिकाणं अशा मार्गांवरच सध्या या गाड्या सुरु केल्या जातील

यासंदर्भात रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन व्ही. के. यादव आणि इतर सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “सर्व गोष्टी नीट ठरवल्या गेल्यानंतर, शहरांना जोडणाऱ्या कोणत्या मार्गांवरील रेल्वेगाड्या खासगी कंपनींना द्यायचे, हे ठरवले जाईल.” शिवाय, खासगी कंपन्यांना रेल्वेगाड्या चालवण्यास देण्याआधी व्यापारी संघटनांशीही चर्चा केली जाईल.

रेल्वेमंत्रालयाने आधीच यासंदर्भातील प्लॅन तयार केला होता. मात्र, मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानतंर या प्लॅनमध्ये प्रीमियम ट्रेनना परमिट देण्याच्या योजनेचाही समावेश करण्यात आला. महत्त्वाचं म्हणजे, खासगी कंपन्यांना ट्रेन चालवण्यास देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल.

आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे, रेल्वेगाड्या जरी खासगी कंपन्यांना चालवण्यास दिल्या गेल्या, तरी रेल्वेचे डबे आणि इंजिनची जबाबजारी रेल्वे मंत्रालयाकडेच असेल. मात्र, स्टाफ आणि इतर सोई-सुविधांची जबाबदारी खासगी कंपनीकडे असेल. शिवाय, या गाड्यांमधील तिकीट दर किती असावेत, या दरांची कमाल मर्यादा रेल्वे मंत्रालयच ठरवेल. मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या दरांपेक्षा जास्त तिकीट दर खासगी कंपनीला आकारता येणार नाहीत.

रेल्वेगाड्या खासगी कंपन्यांना चालवण्यास देण्याआधी त्यासाठी एक नियामक मंडळ असावं, अशी चर्चा होती. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाने ज्याप्रकारे संकेत दिले आहेत, त्यानुसार नियामक मंडळ नियुक्त करण्याआधीच खासगीकरणाचा प्लॅन राबवला जाऊ शकतो.

दरम्यान, तिकीट दरांचं पालन खासगी कंपन्या कितपत करतील, तसे पालन न केल्यास त्यावर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था असेल का, नोकरभरतीचे काय इत्यादी अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जाणार आहेत.