रेड बुल, स्टिंग…! 8 एनर्जी ड्रिंक्सवर तडकाफडकी बंदी, दुकानात कुठेही मिळणार नाही; भजनलाल सरकारने घेतला मोठा निर्णय

राजस्थान सरकारने 8 एनर्जी ड्रिंक्सवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे या ड्रिंक्स दुकानात आणि ऑनलाइन मिळणार नाही.

रेड बुल, स्टिंग...!  8 एनर्जी ड्रिंक्सवर तडकाफडकी बंदी, दुकानात कुठेही मिळणार नाही; भजनलाल सरकारने घेतला मोठा निर्णय
| Updated on: Jul 12, 2026 | 8:23 AM

महाराष्ट्रात काही दिवसांपूर्वी शाळेच्या जवळ स्टिंग विक्रीवर बंदी घातली. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानंतर आता राजस्थान सरकारने थेट 8 एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यात रेड बुल, स्टिंगसहित इतर ब्रँडचा समावेश आहे. लोक आता दुकानासहित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही एनर्जी ड्रिंक्स खरेदी करू शकत नाही. त्याचवेळी आरोग्य विभागाच्या अनेक पथकांनी राज्यातील 25 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. त्यांन त्यावेळी एनर्जी ड्रिंक्सच्या 5 लाखांहून अधिक बाटल्या जप्त केल्यात. आता कोणी एनर्जी ड्रिंक्सची विक्री करताना दिसल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देखील सरकारने दिला आहे.

अनेक कंपन्या ग्राहकांची (Customer) दिशाभूल करून उत्पादन विकण्यासाठी अनेक जाहिराती करत होत्या. अन्न सुरक्षा (Food Safety) आणि औषध नियंत्रणच्या आयुक्तांच्या तपासानुसार, कंपन्यांचा दावा आहे की, ‘एनर्जी ड्रिंक्स फक्त शरीराला ऊर्जा देण्याचं काम करते. परंतु विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, ‘चुकीचे दावे करून या उत्पादनाची जाहीर केली जात आहे. एनर्जी ड्रिक्स हे व्यक्तीसाठी विषासमान आहे. यात साखरेचं प्रमाण, टॉरिन सारखे घटक असतात. त्यामुळे मेंदुला चुकीचे संकेत दिले जातात, जेणेकरून शरीर सक्रिय वाटते. खरंतर प्रत्यक्षात या पेयाची गुणवत्ता चांगली नाही.

कोणत्या एनर्जी ड्रिंक्सवर बंदी?

अन्न सुरक्षा विभागाने स्टिंग, रेड बुल, हेल एनर्जी, कॅम्पा एनर्जी , मॉन्स्टर एनर्जी, आफ्टर ट्रॅक इत्यादी ड्रिंक्सच्या विक्री, मार्केटिंग, साठवणुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे. एनर्जी ड्रिंक्स लहान मुले आणि गरोदर महिलांसाठी धोकादायक आहे. या ड्रिंक्समुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मूत्रपिंड आणि यकृताच्या आजाराचा सामना करावा लागू शकतो. कंपन्या चुकीच्या पद्धतीने मार्केटिंग करून खोटे दावे केले जात आहे.आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, कंपन्या उत्पादनाच्या मार्केटिंगसाठी खोटे दावे करत आहेत. लोकांच्या आरोग्याशी खेळत आहे. ही बाब स्वीकार करण्यासारखी नाही, असे आयुक्तांनी म्हटलंय.  राजस्थान सरकारने केलेल्या कारवाईनंतर आणखी कोणत्या इतर राज्यात कारवाई केली जाते, हे पाहावे लागेल.

Follow Us