आता चीन-पाकिस्तानची खैर नाही, युद्ध झालं तर… संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा मोठा निर्णय

भारताच्या शेजारील देश चीन आणि पाकिस्तान हे देश नेहमी कुरघोडी करत असतात. अशातच आता संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था यांनी विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान भारतीय संरक्षण उद्योगाशी संबंधित कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. आता देशातच या क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वाढवता येणार असून, भविष्यात क्षेपणास्त्रांची कमतरता दूर करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे आता युद्धाच्या काळात भारताला

संरक्षण मंत्रालयाने याबाबत माहिती देताना सांगितले की, ‘संरक्षण क्षेत्रात देशांतर्गत उद्योगांचा सहभाग वाढवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. आतापर्यंत ही तंत्रज्ञाने प्रामुख्याने सरकारी संस्थांपुरती मर्यादित होती. आता तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे खासगी कंपन्यांनाही क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करता येणार आहे. हा निर्णय केवळ आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बळकटी देणारा नसून संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत देशाची क्षेपणास्त्र निर्मिती क्षमता अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.’

या निर्णयाचा उद्देश काय?

संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या विकासापासून औद्योगिक स्तरावरील उत्पादनापर्यंतचा प्रवास अधिक वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल. प्रगत संरक्षण प्रणाली विकसित आणि तयार करण्यासाठी भारतीय उद्योगांच्या क्षमतेचा उपयोग करण्याच्या DRDOच्या प्रयत्नांना यामुळे चालना मिळणार आहे. देशातील उत्पादन क्षमता वाढवणे, संरक्षण उद्योगाचा पाया मजबूत करणे आणि भारतीय MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) तसेच इतर तंत्रज्ञान भागीदारांना संरक्षण पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने मोठे पाऊल

ऑक्टोबर 2025 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने क्षेपणास्त्र, तोफगोळे, दारुगोळा आणि शस्त्रास्त्रांच्या विकास व उत्पादनासाठी खासगी क्षेत्राला अधिक संधी देण्याच्या दिशेने निर्णय घेतल्याचे वृत्त आले होते. संरक्षण क्षेत्रातील सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे क्षेपणास्त्र प्रणालींना विकासाच्या टप्प्यापासून औद्योगिक स्तरावरील मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनापर्यंत नेण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर भारताचा देशांतर्गत संरक्षण औद्योगिक पाया आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे.