FARMER PROTEST | कृषी कायद्यावर विरोधी पक्षांची भूमिका दुतोंडी ? केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली: केंद्राच्या कृषी कायद्याविरुद्ध उद्या भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. या बंदला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पत्र, TRS, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अशा अनेक राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवत बंदमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यावरुन भाजपचे नेते आणि केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, योगेंद्र यादवांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्याचबरोबर या नेत्यांवर दुटप्पीपणाचा गंभीर आरोपही प्रसाद यांनी केला आहे. (Ravi Shankar Prasad’s reply to Congress, NCP and other political parties opposing the Agriculture Act)

रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं नाव घेत, शेतकरी आंदोलनात निमंत्रण मिळत नसल्यामुळे आपलं राजकीय अस्तित्व राखण्यासाठी कृषी कायद्याला विरोध सुरु असल्याचा आरोप केला आहे. मोदी सरकारचा विरोध करणं हे एकमेव काम आता विरोधकांकडे शिल्लक राहिल्याचा टोलाही प्रसाद यांनी लगावला आहे. कृषी कायद्याबाबत शेतकऱ्यांना ज्या काही शंका आहेत, त्यावर चर्चा सुरु आहे. मात्र अनेक विरोधी पक्षांनी अचानक उडी घेतल्याचा आरोपही प्रसाद यांनी केलाय.

आज हम विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस, NCP और उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने आए हैं। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है तो अपना वजूद बचाने के लिए ये किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद #FarmersProtest pic.twitter.com/sGfMWQWu4n

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 7, 2020

काँग्रेसवर शरसंधान

आज काँग्रेसचं राजकीय अस्तित्व धोक्यात आहे. अनेक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सातत्यानं पराभवाचा सामना करावा लागत आहे. मग ती निवडणूक लोकसभेची असेल, विधानसभा असेल किंवा नगरपालिका. ते आपलं अस्तिस्व राखण्यासाठी कुठल्याही विरोधी आंदोलनात सहभागी होऊ लागले आहेत, अशा शब्दात रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर टीकास्त्र डागलं.

काँग्रेसने 2019च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अॅग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट अॅक्ट संपवण्याचं वचन दिलं होतं. सोबतच शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाची निर्यात आणि व्यापारासंबंधी बंधनातून मुक्त करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मग आज काँग्रेस कृषी कायद्यांना विरोध का करत आहे? असा सवालही प्रसाद यांनी विचारला आहे.

Opposition parties are opposing the Narendra Modi govt for the sake of opposition, forgetting their own work in the past. In its 2019 poll manifesto, Congress promised to repeal APMC Act & make trade of agriculture produce including export free from all restrictions: RS Prasad https://t.co/sFOz7rUpXi

— ANI (@ANI) December 7, 2020

शरद पवारांच्या ‘त्या’ पत्रावरुन निशाणा

शरद पवार यांनी आपल्या कृषी मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यातील शिला दीक्षित यांना लिहिलेलं पत्र वाचून दाखवत रविशंकर प्रसाद यांनी पवारांवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला आहे. तेव्हा पवार यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कृषी कायद्यात बदल गरजेचा असल्याचं म्हटलं होतं. त्याचबरोबर खासगी गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांना आपलं उत्पादन कुठेही विकण्याचा अधिकार मिळावा असं लिहिण्यात आलं होतं.

त्याचबरोबर शरद पवार यांना 2005 मध्ये एका मुलाखतीत विचारलेल्या प्रश्नाचा आणि त्यावर पवारांनी दिलेल्या उत्तराचा दाखलाही प्रसाद यांनी दिला. अॅग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट अॅक्ट कधी संपणार? असा तो प्रश्न होता. आणि त्यावर सहा महिन्यात परिणाम दिसतील आणि मार्केट अॅक्टमध्ये सुधारणा केली नाही तर भारत सरकारकडून आर्थिक सहाय्य मिळणार नाही, असं उत्तर पवारांनी दिल्याची आठवण प्रसाद यांनी करुन दिली.

Sharad Pawar is also opposing the new farm laws. But when he was agriculture minister, he wrote to all CMs for ‘private sector participation’ in market infrastructure: Union Minister RS Prasad pic.twitter.com/vnoztGEdZo

— ANI (@ANI) December 7, 2020

शरद पवार तुम्ही अनुभवी नेते आहात. अनेक वर्ष तुम्ही मुख्यमंत्री आणि केंद्रांत मंत्री होता. तेव्हा तुम्ही कृषी धोरणातील सुधारणांबाबत मोदी सरकारपेक्षा जास्त आग्रही होता. मग आज विरोध का करता आहात? याला आपले अस्तित्व राखण्यासाठी शुद्ध राजकारण का म्हणू नये, असा सवाल प्रसाद यांनी विचारला आहे.

अखिलेश यादवांचा समाचार

समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादवही आज कृषी कायद्याविरोधात मैदानात उतरले आहेत. त्यावर अॅग्रीकल्चरल स्टॅन्डिंग कमिटीमध्ये अखिलेश यांचे वडील मुलायमसिंह यादव यांचा समावेश आहे. त्यांनीही शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या फेऱ्यातून मुक्त करायला हवं असं स्टॅन्डिंग कमिटीच्या अहवालात नमूद केलं आहे. अकाली दलाच्या लोकांनीही असं म्हटलं आहे. समाजवादी पार्टी असो किंवा शिवसेना, जेव्हा सदनाच चर्चा सुरु होती तेव्हा यांनी कायद्यात सुधारणा सांगितल्या पण कायद्याचं समर्थन केलं आणि हे सर्व रेकॉर्डवर असल्याचंही प्रसाद म्हणाले.

केजरीवालांनाही प्रत्युत्तर

२३ नोव्हेंबर २०२० ला अरविंद केजरीवाल सरकारनं दिल्लीत नोटीफिकेशन काढलं होतं. मग आज विरोध आणि तेव्हा नोटीफिकेशन अशी भूमिका का? असा प्रश्न प्रसाद यांनी केजरीवालांना विचारला आहे.

अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 23 नवंबर 2020 को नए कानून(कृषि कानून) को नोटिफाई करके दिल्ली में लागू कर दिया है। इधर आप विरोध कर रहे हैं और उधर आप गजट निकाल रहे हैं: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद #FarmersProtest pic.twitter.com/5CgCqtFrRS

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 7, 2020

जेव्हा विरोधक कृषी सुधारणांबाबत बोलतात तेव्हा ते शेतकऱ्यांचं हित आणि आम्ही शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कायद्यात बदल करुन दाखवला तर ते शेतकरी विरोधी, अशी दुट्टपी भूमिका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व विरोधक घेत असल्याचा आरोप प्रसाद यांनी केला आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असेल तर नव्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांची जमीन कुणीही हडप करु शकत नाही, कुणीही त्यांची जमीन भाड्यानं घेऊ शकत नाही आणि ती विकली जाईल, असं प्रसाद यांनी आवर्जुन सांगितलं.

Ravi Shankar Prasad Uncut | कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर रवीशंकर प्रसादांची टीका#RaviShankarPrasad #bjp #BJP4maharashtra @BJP4Maharashtra @BJP4India https://t.co/rxmv7zQyQ6

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 7, 2020

संबंधित बातम्या:

FARMER PROTEST | शरद पवार ‘वाहत्या गंगेत’ हात धुवून घेतायत?

FARMER PROTEST | भाजपचा अजून एक मित्रपक्ष NDAतून बाहेर पडणार? 8 डिसेंबरनंतर निर्णय!

FARMER PROTEST | शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला काँग्रेस, टीआरएस आणि ‘आप’चा पाठिंबा

Ravi Shankar Prasad’s reply to Congress, NCP and other political parties opposing the Agriculture Act