Farm Laws: शेतकरी संघटना उर्वरित प्रश्नांसाठी पंतप्रधानांना खुलं पत्र लिहिणार, 27 नोव्हेंबरला आंदोलनावर निर्णय
शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घेणे आणि इतर काही मागण्या करण्यात येणार आहेत. आंदोलन सध्या पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितले. संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक 27 नोव्हेंबरला होणार असून, त्यात पुढील रणनीतीवर चर्चा होणार आहे.
नवी दिल्लीः संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) जे गेल्या एक वर्षापासून दिल्लीच्या सीमेवर तीन कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत आणि इतर मुद्द्यांवर आंदोलन करत आहेत, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुले पत्र लिहिणार असल्याचे सांगितले. रविवारी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी सांगितलं की, या पत्रात बाकीचे काही मुद्दे मांडले जातील. शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घेणे आणि इतर काही मागण्या करण्यात येणार आहेत. आंदोलन सध्या पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितले. संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक 27 नोव्हेंबरला होणार असून, त्यात पुढील रणनीतीवर चर्चा होणार आहे.
पत्रात काय मुद्दे मांडले जातील?
संयुक्त किसान मोर्चा हा 40 हून अधिक शेतकरी संघटनांचा समूह आहे, जो या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. राजेवाल म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयापूर्वी कोणतीही घोषणा होणार नाही. ते म्हणाले, “पंतप्रधानांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय आम्ही एमएसपी कायदा बनवण्याची आणि लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी केंद्रीय मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करणार आहोत. डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी एमएसपी समितीची रूपरेषा, स्टबल कायद्यावद्दल देखील लिहिले जाईल.
राजेवाल म्हणाले, “एसकेएमचे जे कार्यक्रम आधीपासून होते ते सुरूच राहतील. 22 नोव्हेंबरला लखनऊमध्ये किसान महापंचायत होणार आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी सर्व सीमांवर शेतकरी मोठ्या संख्येने जमा होतील. 29 नोव्हेंबरला होणारा संसद मार्च आताचाच राहील.
“सरकारने बोलावल्यास चर्चेला जाऊ”
सरकारने बोलावल्यास चर्चेला जाऊ, असे राजेवाल म्हणाले. ते म्हणाले, “27 नोव्हेंबरपर्यंत निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल. कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा हे योग्य पाऊल आहे, आम्ही त्याचे स्वागत करतो, पण अजून बरेच काही करायचे बाकी आहे.”
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी आणलेले तीनही कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी केली. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे रद्द केले जाईल. पंतप्रधान म्हणाले की, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, भविष्याचा विचार करून अशा सर्व विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील.
हे ही वाचा
