Farm Laws Repeal: कृषी कायदे पुन्हा आणले जातील!, सध्या मागे घेतले आहेत- राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा

तीन कृषी कायद्याबाबत, राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी मोठं भाष्य केलं आहे. गरज पडल्यास पुन्हा कायदे पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात, असं ते म्हणाले. याआधी भाजप खासदार साक्षी महाराजही म्हणाले होते की, कायदे बनतात, बिघडतात आणि मग परत आणले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली, मात्र त्यानंतर भाजप नेत्यांकडून अशी विधाने येत आहेत.

मोदींच्या कृषी कायदा मागे घेण्याच्या घोषणेच्या प्रश्नावर राज्यपाल कलराज मिश्रा म्हणाले की, केंद्र सरकारचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. कृषी कायदे खरंतर शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते. सरकारने सातत्याने शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तरीही शेतकरी संतप्त होते आणि कायदा मागे घ्यावे यावर ठाम होते. शेवटी कायदे मागे घ्यावे, असे सरकारला वाटले. पण, गरज भासल्यास कृषी कायदो पुन्हा लागू करण्यात येतील. ते सध्या मागे घेतले जात आहे. कलराज मिश्रा यांनी शनिवारी भदोहीमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.

यापूर्वी उन्नावचे भाजप खासदार साक्षी महाराज यांनी कृषी कायद्यांबाबत म्हटले होते की, कायदे बनतात, बिघडतात आणि परत येतात. कृषी कायदे मागे घेऊन पंतप्रधानांनी मंचावरून पाकिस्तान झिंदाबाद, खलिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देणाऱ्यांच्या चुकीच्या हेतूंवर पाणी फेरले आहे. त्यांनी म्हटले की, पंतप्रधानांनी राष्ट्र आणि विधेयक या दोन्हीतून राष्ट्राची निवड केली आहे. कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाचा यूपी निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. यूपीमध्ये भाजप 300 हून अधिक जागा जिंकेल, असा दावा साक्षी महाराज यांनी केला.

24 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय?

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील विविध सीमावर्ती भागात शेतकरी जवळपास वर्षभरापासून आंदोलन करत आहेत. त्याची सुरुवात दिल्ली आणि हरियाणामधील सिंघू सीमेवर निदर्शनाने झाली. तेथून ही चळवळ हळूहळू दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर सीमेवर आणि इतर ठिकाणी पसरली. वर्षभरापासून शेकडो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून आहेत. शेतकरी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी कायद्यांविरोधातील या आंदोलनात 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

सरकारने कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी जाहीर केले, त्यानंतर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये विजयाची भावना असून देशभरात शेतकरी समुदय आनंद साजरा करत आहेत.

मात्र, किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) हमीबाबत शेतकरी अजूनही ठाम आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यास मान्यता देण्यात येऊ शकते, अशी माहिती मिळतेय. येत्या बुधवारी, 24 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची संभाव्य बैठक होऊ शकते, त्यात हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, ही माहिती समोर आली आहे.

इतर बातम्या-

Devendra Fadnavis | देवेंद्र फडणवीस अमरावतीच्या दौऱ्यावर, हिंसाचारात जखमी झालेल्यांची भेट घेणार

शिवसेनेला पुन्हा धक्का, रत्नागिरीत राष्ट्रवादीत इनकमिंग सुरुच, शिवसेनेच्या नगराध्यक्षा परवीन शेख यांच्या कुटुंबियांचा पक्ष प्रवेश