जबरी झटका… अखेर ठाकरेंचा मोठा दावा खोडला, शिंदेंना या 3 कारणांमुळे मिळाला पक्ष; सुप्रीम कोर्टात मोठा युक्तिवाद

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांचा कोर्टात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह दिल्याबद्दल ठाकरे गटाने मोठा आक्षेप घेतला होता. त्यासाठी ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवादही करण्यात आले होते. पण शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी हा युक्तिवादच खोडून काढला आहे. एकनाथ शिंदे यांना कोणत्या तीन कारणामुळे पक्ष मिळाला याची माहितीच नीरज कौल यांनी कोर्टाला दिली आहे. कौल यांचा हा युक्तिवाद ठाकरे गटासाठी मोठा झटका मानला जात आहे.

शिंदे गटाचे वकील नीजर किशन कौल यांनी आपला संपूर्ण युक्तिवाद निवडणूक आयोगाचे अधिकार, पक्ष घटना आणि पक्ष चिन्ह यावर फोकस ठेवला आहे. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर भाष्य केलं. कोणत्याही गटाला पक्ष देताना तीन गोष्टी पाहिल्या जातात. एक म्हणजे त्या पक्षाची घटना. या घटनेत काय नमूद केलं आहे? निवडणूक आयोगाच्या सूचनेबरहूकूम ही घटना आहे का? आणि घटनेचं पालन केलं जातं का? हे पाहिलं जातं. त्यानंतर संघटनात्मक बांधणी कशी आहे? हे सुद्धा निवडणूक आयोगाकडून पाहिलं जातं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विधीमंडळातील त्या गटाची संख्या काय आहे? हे तीन घटक पाहूनच निवडणूक आयोग पक्ष देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करत असतो. निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेत शिंदे गट बसल्याने त्यांना पक्ष देण्यात आल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी कोर्टात केला.

निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार

कौल यांनी यावेळी निवडणूक आयोगाला कोणत्या कलमांतर्गत अधिकार आहेत याची माहितीही दिली. निवडणूक आयोगाला कलम 324 अंतर्गत व्यापक आणि पूर्ण अधिकार आहेत. या अधिकाऱ्याच्या अधीन राहूनच निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे, असं सांगतानाच निवडणूक आयोगाने काही अभूतपूर्व केल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

ठाकरेंच्या पक्षात…

यावेळी कौल यांनी नाव न घेता ठाकरेंची मनमानी आणि पक्षातील बेशिस्तीकडेही कोर्टाचं लक्ष वेधलं. संविधानात लोकनियुक्त आणि लोकशाही व्यवस्था असावी हे सांगण्याचा आयोगाला अधिकार आहे, असं सूचक विधान करून ठाकरे गटाने पक्षांतर्गत निवडणुकीवर भर दिला नसल्याकडेही कौल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.

देसाई प्रकरणाचा उल्लेख

यावेळी कौल यांनी सुभाष देसाई केसचाही दाखला दिला. विधीमंडळातील बहुमताच्या चाचणीकडे त्या दृष्टीने पाहता येणार नाही, असं सुभाष देसाई प्रकरणात कुठेही म्हटलेलं नाही. ते कोणत्या संदर्भात म्हटले गेले हे आपल्याला बघाव लागेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पक्षप्रमुख पद कधी आलं?

यावेळी त्यांनी ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावरही आक्षेप घेतला. संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सन्मानार्थ ‘प्रमुख’ हे पद गोठवण्यात आले होते. त्यानंतर 2018मध्ये पक्षप्रमुख पद अस्तित्वात आले, असा दावाही त्यांनी केला.