Scotch-Whisky: तळीरामांचा जीव टांगणीला! स्कॉच, व्हिस्कीचा तुटवडा, किंमत महागणार? कारण काय?

तळीरामांचा जीव टांगणीला! स्कॉच, व्हिस्कीचा तुटवडा, किंमत महागणार?

Scotch Whisky Shortage: भारतात स्कॉच आणि व्हिस्कीच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ब्रिटेनमधून येणारी स्कॉच व्हिस्कीचे 80 हून अधिक कंटेनर भारतीय बंदरात अडकून पडली आहेत. कमी उत्पादन वा इतर अडचणीने हा कंटेनर थांबलेले नाहीत. तर भारत आणि ब्रिटेनदरम्यान व्यापारी करारतंर्गत आयात शुल्काचा (Import duty) वाद यामागे आहे. जर या मुद्यावर लवकर तोडगा निघाला नाही तर बाजारात स्कॉच व्हिस्कीच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होईल. त्याचा परिणाम कंपन्यांसोबतच दुकानावरही होईल. विशेष म्हणजे स्कॉचचा वापर करून देशात दारू तयार करण्यात येते.

का अडकले स्कॉच व्हिस्कीचे कंटेनर?

हे प्रकरण दारू तयार करणारी मोठी कंपनी Pernod Ricard आणि Diageo शी संबंधित आहे. वृत्तानुसार, दोन्ही कंपन्याचे 40-40 हून अधिक कंटेनर भारतीय बंदरात अडकून पडल्या आहेत. Bacardi चे पाच कंटेनर अडकले आहे. या सर्वांना आयात शुल्क भरल्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. भारत आणि ब्रिटेन यादरम्यान 15 जुलै 2026 रोजीपासून मुक्त व्यापार करार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) लागू झाला आहे. त्यातंर्गत ब्रिटेनमधून येणारी स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्कात 150% घसरून 75% इतकी आहे. म्हणजे यापूर्वीपेक्षा हे शुल्क अर्ध्यावर आले आहे. पण कस्टम अधिकारी आणि कंपन्यांमध्ये यावरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. कोणत्या स्कॉच अथवा व्हिस्कीवर किती आयात शुल्क माफ करायचे यावरून हा वाद सुरू झाला आहे. यामुळे हे कंटेनर बंदरात थांबवण्यात आले आहेत.

काय आहे वादाचे कारण?

व्हिस्की आणि स्कॉचची कॅटेगिरी आणि त्यावरील HSN कोडविषयी हा वाद आहे. ब्रिटेनकडून भारतात येणाऱ्या स्कॉचचे दोन प्रकार आहेत. एक स्कॉच थेट बंद बॉटलमधील तर दुसरी भारतात प्रक्रियेसाठी वापरली जाणारी स्कॉच, असे हे दोन प्रकार आहेत. महसूल गुप्तचर संचालनालयानुसार, मोठ्या प्रमाणात खुल्या स्वरुपात येणारी स्कॉच ही दारू नाही तर अल्कोहोलिक बेव्हरेज कन्सट्रेट मानलं जावं. भारतात जवळपास 62 ते 66% अल्कोहल स्ट्रेंथसह येते. तर तयार स्कॉचमध्ये हेच प्रमाण जवळपास 42 ते 46% इतके असते. पुढे त्यावर प्रक्रिया करून त्याची दारू तयार करण्यात येते आणि विक्री होते.

किंमती वाढणार?

भारतीय बंदरांमध्ये हे कंटेनर थांबलेले आहे. सध्या कंपन्या आणि सरकारी विभागातील वादातून पेच निर्माण झाला आहे. मूळ मुद्दा कायम असल्याने हा वाद लवकर सुटणार नसल्याचे मानले जात आहे. यामुळे कृत्रिम तुटवडा तयार होऊन किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात हा प्रश्न लवकर सुटल्यास कंपन्यांकडे आणि बाजारात स्कॉच आणि व्हिस्कीचा साठा उपलब्ध होईल आणि किंमती नियंत्रित राहतील.