Special Report : विद्यार्थ्यांचा आवाज की सत्तेचा दबाव? NALSAR वादात नेमकं काय घडलं?

NALSAR Students Controversy : हैद्राबादच्या नालसार यूनिव्हर्सिटी ऑफ लॉमध्ये होणाऱ्या दीक्षांत समारंभाला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना बोलावण्यात आलं होतं. त्याला नालसारच्या विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. त्यामुळे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने नालसारच्या 2026च्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी करण्यास नकार दिला. बीसीआयच्या या निर्णयाने देशभरात वादळ उठलं होतं. कौन्सिलच्या निर्णयावर जोरदार टीका झाली. बार कौन्सिलचे अध्यक्ष हे भाजपचे खासदार असल्याने त्याला राजकीय रंग चढला. सर्वच स्तरातून झालेली टीका, अभिजीत दीपकेंनी वकील आणि वकिलीचा अभ्यास करणाऱ्यांचं आंदोलन उभं करण्याची धमकी दिल्याने अखेर बीसीआयच्या अध्यक्षाला झुकावं लागलं आणि आदेश मागे घ्यावा लागला. थोडक्यात या प्रकरणातही भाजप बॅकफूटवर गेला. नेमका हा वाद काय आहे? आणि काय काय घडलं? याचाच घेतलेला हा आढावा.
वाद काय?

नालसारच्या काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना दीक्षांत समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवण्यास नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीश यांनी तरुणांचा कॉकरोच असा उल्लेख केला होता. त्यानंतर या नावाने पक्षही स्थापन झाला. देशभरातील तरुणांनी नीट परीक्षा पेपर फुटीविरोधात आंदोलन करून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला होता. हे प्रकरण ताजं असतानाच सरन्यायाधीशांना नालसारमध्ये दीक्षांत समारंभाला बोलावण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनी त्याला विरोध केला होता. तिथूनच या वादाला सुरुवात झाली. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाला एक निवेदन देऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. कायद्याच्या अंतिम वर्षाला असलेल्या 70 विद्यार्थ्यांनी 23 जुलै रोजी विद्यापीठाचे कुलपती, रजिस्ट्रार आणि प्राध्यापकांना हे निवेदन दिलं होतं. नंतर इतर विद्यार्थ्यांनीही या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला होता. 20 जुलै रोजी विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या लाठीमाराचा निषेध आणि सरन्यायाधीशांनी त्यापूर्वी केलेल्या टिप्पणीविरोधात विद्यार्थ्यांची नाराजी होती. त्या नाराजीतूनच त्यांनी सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्यास विरोध दर्शवला होता.

VIDEO | Delhi: Bar Council of India chairman Manan Mishra on NALSAR University controversy, says, “An order was issued suddenly and in haste, but it was withdrawn within 40 minutes and subsequently modified. Later at night, the matter was discussed thoroughly by the Council. We… pic.twitter.com/4r6xeGtHsw

— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2026

विद्यार्थी सीजीआयबद्दल काय म्हणाले?

विद्यार्थ्यांनी आपल्या ईमेलमध्ये सीजीआयच्या कथित टिप्पणीला विरोध केला होता. जंतरमंतरवर आंदोलन झालं. आंदोलकांनी पोलीस कारवाईचा व्हिडिओ कोर्टाला दाखवण्याची परवानगी मागितली. पण कोर्टाने हे व्हिडिओ पाहण्यास रस दाखवला नाही. त्यामुळेच आम्हाला वाटतं की अशा प्रतिष्ठीत व्यक्तीकडून पदवी घेणं, ज्यांची सध्याची वर्तवणूक आणि जंतरमंतरवरील आंदोलनाकडे केलेलं दुर्लक्ष नालसारमध्ये आम्हाला शिकवण्यात आलेल्या मूल्यांशी जुळत नाहीये, असं विद्यार्थ्यांनी मेलवरून पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटलं होतं.

पहिल्या आदेशात काय म्हटलं होतं?

भाजपचे खासदार आणि बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी राज्य बार कौन्सिलला आदेश दिले होते की, पुढील आदेशापर्यंत नालसारच्या 2026च्या लॉच्या बॅचच्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांचं वकील म्हणून नामांकन करू नका. या आदेशासोबतच विद्यापीठाकडून एक विस्तृत रिपोर्टही मागवण्यात आला होता. तसेच सीजीआयच्या विरोधात ज्यांनी कथितपणे मोहीम हाती घेतली होती, त्यांच्याबाबतची माहितीही बीसीआयने मागितली होती.

#Breaking🚨

It’s done, bro.

Another major victory for the youth!

But the quest for accountability will continue.@Cockroachisback https://t.co/jllQrc6irm

— Saurav Das (@SauravDassss) August 13, 2026

काय काय माहिती मागवली

बीसीआयने विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांच्या निवेदनाची प्रत मागितली होती. तसेच या निवेदनावर सह्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादीही मागितली होती. तसेच, ही मोहीम सुरू करणे, मसुदा तयार करणे, बैठकांचे आयोजन करणे आणि सोशल मीडियावर प्रचार प्रसार करण्यात कुणाची काय काय भूमिका राहिली आहे, याची माहितीही मागवण्यात आली होती. तसेच हे विद्यार्थी कोणत्या फॅकल्टीचे सदस्य आहेत, रिसर्च स्कॉलर किती आहेत? माजी विद्यार्थ्यांचा किंवा बाहेरच्या व्यक्तीचा या मोहिमेत काय सहभाग आहे? त्याचा तपशीलही बीसीआयने मागितला होता.

आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न

विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर नालसारमध्ये भाजप विरुद्ध विद्यार्थी असं चित्र निर्माण झालं होतं. बीसीआयचे अध्यक्षच भाजपचे खासदार असल्याने तसं पिक्चर निर्माण झालं. 60-70 विद्यार्थ्यांना न जुमानण्याची विद्यापीठाने सुरुवातीला भूमिका घेतली. पण सोशल मीडियातून झालेली टीका आणि अभिजीत दीपकेंनी बीसीआयच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्याची धमकी देताच भाजप बॅकफूटवर आली. भाजपचे खासदार आणि बीसीआयचे अध्यक्ष मिश्रा यांनी काही तासातच आपला निर्णय फिरवला.

दीपकेंची एन्ट्री, सर्व कॉकरोच…

या वादात अभिजीत दीपकेंनी उडी घेऊन ट्विट केलं होतं. सर्व कायद्याचे कॉकरोच एकत्र आले तर काय होईल?, असा सवाल अभिजीत दीपकेंनी केला होता.

सौरव दास काय म्हणाला?

सीजेपीचा प्रवक्ता सौरव दासनेही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. सौरव दासने ट्विट केलं होतं. बीसीआयचे सुरुवातीचं फर्मान म्हणजे हुकूमशाही होती, असं सांगत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या असहमती आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या वापरासाठी शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, असं सौरव म्हणाला. तसेच बीसीआयच्या बजेट आणि कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत मनन मिश्रा यांच्या निर्णायाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला अंधकारात लोटल्याचं सौरवने म्हटलं होतं.

औवेसींचा हल्लाबोल

एमआयएमचे नेते असदुद्दीन औवैसी यांनीही या वादात उडी घेतली होती. ही अत्यंत लाजीरवाणी घटना आहे. आधी विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी न करण्याचा बीसीआयच्या अध्यक्षांनी आदेश काढला. विरोधानंतर तो मागे घेतला. त्याऐवजी चौकशीचे आदेश दिले. विद्यापीठात कोण यावं आणि कोण नाही हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार विद्यार्थ्यांना आहे. तुम्ही असहमती दर्शवू शकता. पण याचा अर्थ तुम्हाला त्रास होतोय म्हणून विद्यार्थ्यांचं करिअर धोक्यात घालू शकत नाही. लॉ विद्यापीठात स्वतंत्र विचारावर बंदी घालणं आणि सत्तेच्या इशाऱ्यावर चालणारं अॅकेडमिक कल्चर बनवणं हे म्हणजे विद्यार्थ्यांना खुले आम धमकावण्यासारखं आहे. हेतू एवढाच की विद्यार्थ्यांनी आदेश ऐकावा. तुम्ही सत्तेत बसलेल्या लोकांच्या मर्जीनुसार चालावं हा त्यामागचा हेतू आहे, असं ओवैसी यांनी म्हटलं होतं.

भाजप खासदार बॅकफूटवर

भाजपचे खासदार आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष मन कुमार मिश्र यांनी नालसार विद्यापीठ दीक्षांत समारंभावर स्पष्टीकरण दिलं होतं. विद्यार्थ्यांचं हितच सर्वोतोपरी आहे. विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्यात आल्याचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे, असं मनन कुमार मिश्र यांनी म्हटलं होतं. आम्हाला कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं संरक्षण करायचं आहे. त्यांच्या हिताकडे लक्ष द्यायचं आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही एक आदेश काढला होता. त्यानंतर लगेच कौन्सिलची बैठक झाली आणि या आदेशाला मान्यता नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

कोणत्याही विद्यार्थ्यांना कोर्टात प्रॅक्टीस करण्यासाठी किंवा इंटर्नशीप करण्यासाठी नुकसान होणार नाही, हा आमचा हेतू होता. काही वेळेले काही तरी कारणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्युडिशिअरी इंटर्नशीपमध्ये अडथळा आल्याचं पाहण्यात आलं आहे. पूर्वी एक एका आठवड्यासाठी विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात इंटर्नशीपसाठी राहत होते. आता केवळ दोन दिवसासाठी राहत आहेत. हे योग्य नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितावर चुकीचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच आम्ही हा आदेश तात्काळ मागे घेतल्याचंही ते म्हणाले.

सरन्यायाधीशांनी फटकारलं

या वादावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. विद्यार्थ्यांना शांततेने विरोध करण्याचा अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असं सांगतानाच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया वा कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलने नालसारसहीत कोणत्याही लॉ विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या विरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये. तसेच विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया वेगाने करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

मी विद्यार्थ्यांसोबत आहे. ही माझ्या आणि विद्यार्थ्यांमधील गोष्ट आहे. त्यात बीसीआयने हस्तक्षेप करू नये. त्यांचं काही घेणंदेणं नाहीये. विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई होऊ नये, असंही त्यांनी म्हटलंय.

आता परिस्थिती काय?

सर्व विद्यार्थ्यांना Advocates Act चे कलम 24A अन्वये सर्व विद्यार्थ्यांना अपात्र घोषित करण्यात आलेलं नाही. विद्यापीठाकडून रिपोर्ट मिळाल्यानंतर 19 ऑगस्ट रोजी पुढील कार्यवाही बाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. संस्थेच्या मते, ज्या व्यक्तींच्या वैधानिक भूमिकेची चौकशी आवश्यक वाटेल त्यांचे नाव सर्व संबंधित बार कौन्सिलला वेगळे पाठवले जाणार आहेत. चौकशी पूर्ण होई पर्यंत या व्यक्तींना वकील म्हणून नोंदणीपासून दूर ठेवलं जाणार आहे.

1. काही विद्यार्थ्यांच्या विरोध वा असहमतीमुळे त्याच्या प्रोफेशनल करिअरवर किती परिणाम पडू शकतो?

असहमती किंवा विरोध दर्शविल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांचं करिअर धोक्यात येऊ नये. या मागची प्रमुख कारणे खालील प्रणाणे –

संविधानाचा अधिकार – भारतात शांततापूर्ण विरोध आणि असहमतीचा अधिकार (अनुच्छेद 19) प्रत्येक नागरिकाला देण्यात आलेला आहे.

सामूहिक शिक्षा चूक – काही विद्यार्थ्यांच्या विरोधाची शिक्षा बॅचच्या सर्व विद्यार्थ्यांना देणं हे कायद्याने आणि नैतिकदृष्ट्टयाही चुकीचं आहे.

संतुलन आवश्यक – शिस्तभंग केल्यास व्यक्तिगत कारवाई होऊ शकते. पण असं पाऊल उचलू नये की ज्यामुळे एखाद्याचं भविष्यच खराब होईल.

पदवी विरुद्ध विचार – करिअर अॅकेडमिक योग्यतेने ठरवलं जातं, ते राजकीय वा व्यक्तिगत विचारांनी ठरवलं जात नाही.

2. एखाद्या समूहाच्या वागणुकीमुळे संपूर्ण बॅचला जबाबदार ठरवणं योग्य आहे का?

सामूहिक रजेचा विरोध – ज्याने अपराध वा नियमांचं उल्लंघन केलं आहे, त्यालाच शिक्षा मिळाली पाहिजे, असा कायद्याचा मूळ सिद्धांतच आहे. निर्दोषांना दुसऱ्यांच्या कृतीची शिक्षा देणं हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे.

समानतेच्या अधिकाराचं हनन – बॅचमध्ये अनेक विद्यार्थी असे असतात की त्यांचा वादाशी काहीही संबंध नसतो. त्यांच्या रजिस्ट्रेशनवर बंदी घालणं म्हणजे त्यांच्या काम करण्याच्या आणि आजिवीकाच्या मौलिक अधिकारावर (अनुच्छेद 19) थेट परिणाम करतो.