Supreme Court : देशात शिक्षणक्षेत्र उद्योग बनलंय, वैद्यकीय शिक्षणासाठी मुले युक्रेनला चालली; सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
देशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे स्थानिक मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनसारख्या देशात जावे लागतेय, अशी नाराजी खंडपीठाने बोलून दाखवली. फार्मसी कॉलेज उघडण्यास परवानगी मिळावी, यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश द्या, अशी विनंती करीत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती परखड मत नोंदवले.
नवी दिल्ली : देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने आज परखड भाष्य केले. देशातील शिक्षणक्षेत्र हा एक मोठा उद्योग बनलेय. देशात वैद्यकीय शिक्षण (Medical Education) घेणे परवडत नसल्यामुळे इथल्या विद्यार्थ्यांना युक्रेनसारख्या देशात जावे लागत आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात केली. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी देशभरातील शिक्षण संस्थांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क (Fees) आकारणी केली जाते. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करु पाहणारे सर्वसामान्य विद्यार्थी आपले उद्दिष्ट साध्य करू शकत नाहीत. अनेकांना परवडणारे शिक्षण घेण्यासाठी परदेशाचा रस्ता धरावा लागतो. या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मताला फार महत्व प्राप्त झाले आहे.
फार्मसी कॉलेजबाबत याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने फटकारले
देशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे स्थानिक मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनसारख्या देशात जावे लागतेय, अशी नाराजी खंडपीठाने बोलून दाखवली. फार्मसी कॉलेज उघडण्यास परवानगी मिळावी, यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश द्या, अशी विनंती करीत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती परखड मत नोंदवले. 2019 मध्ये फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने नवीन फार्मसी कॉलेज उघडण्यास बंदी घातली. देशात फार्मसी कॉलेज जणू उद्योग बनली आहेत. अशा कॉलेजवर बंदी घातली पाहिजे, असे फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने म्हटले होते. त्याकडे लक्ष वेधत याचिकाकर्त्यांनी नवीन फार्मसी कॉलेज सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आजच्या घडीला देशातील शिक्षण क्षेत्र एक उद्योग बनले आहे. शाळा-कॉलेज चालवणारे मोठे उद्योग समूह आहेत. याबाबत विचार करण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकार काय म्हणाले ?
सुनावणीवेळी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. देशातील सध्याच्या परिस्थितीकडे लक्ष दिले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आम्ही समजून घेतो. पण फार्मसी कॉलेज उद्योग बनली आहेत. अशा कॉलेजची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे आम्ही नवीन कॉलेज उघडण्यावर 5 वर्षांची बंदी घातली, असे स्पष्टीकरण मेहता यांनी दिले. देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये कशाप्रकारे शॉपिंग सेंटर्सप्रमाणे चालवली जात आहेत, हे न्यायालयाला माहीत आहे. देशात आधीच 2500 महाविद्यालये आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सहमती दर्शवली. आम्हालाही देशात कॉलेजची संख्या वाढवण्याची परवानगी द्यायची आहे. एकेकाळी देशात अभियांत्रिकी आणि बीएड महाविद्यालयांची संख्या मोठी होती. आम्ही फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाला अर्जदार कॉलेजच्या मागणीवर विचार करण्याची विनंती करतो, असे न्यायालय म्हणाले. (Supreme Court comment on medical education sector in the country)
