Supreme court hearing : पक्षातील असंतोष म्हणजे फूट आहे का? काय झाला सत्तासंघर्षावर युक्तीवाद
विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल व निवडणूक आयोगास राज्य घटनेने अधिकार दिले आहे. त्यानुसार त्यांनी निर्णय घेतले असल्याचा दावा शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर दुसऱ्या आठवड्यात सलग दुसऱ्या दिवशी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. गेल्या आठवड्यात तीन दिवस सलग सुनावणी झाली होती. त्यानंतर या आठवड्यात मंगळवारपासून सुनावणी सुरुवात झाली. बुधवारी शिंदे गटाचे वकील नीरज किसन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. राज्यपाल, अध्यक्ष व निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे घटनात्मक अधिकार आहे, त्यानुसार त्यांनी निर्णय घेतले, असे नीरज कौल यांनी सांगितले. नीरज कौल यांच्या युक्तीवादात महत्वाचे मुद्दे कोणते होते, पाहू या.
महाविकास आघाडीला विरोध
२०१९ पर्यंत भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेत युती होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीत शिवसेना गेली. महाविकास आघाडीत जाण्यास आमचा विरोध होता. विचारधारा सोडून शिवसेना गेली. यामुळे आम्ही आघाडीला विरोध केला, असा युक्तीवाद नीरज किसन कौल यांनी केला आहे.
सिब्बल यांचा दावा खोडला
ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांनी कोणतीही मागणी नसताना अधिवेशन बोलवल्याचे म्हटले होते. तो युक्तीवाद खोडून काढताना नीरज कौल म्हणाले की, २८ जूनला देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवले. घटनेने राज्यपाल व अध्यक्षांना अधिकार दिले आहे. त्या अधिकारानुसार त्यांनी निर्णय घेतला आहे. २१ जूननंतर कसा घटनाक्रम झाला, हे नीरज कौर यांनी सांगितले. अपात्रेसंदर्भात एकही नोटीस आम्हाला दिली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला.
घटनात्मक अधिकारावर जोर
विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल व निवडणूक आयोगास राज्य घटनेने अधिकार दिले आहे. त्यानुसार त्यांनी निर्णय घेतले, असा युक्तीवाद नीरज कौल यांनी केला. ठाकरे गटांकडून यासंदर्भात केलेले सर्व युक्तीवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.
जीवाला धोका होता
२१ जूननंतर आमच्या जीवाला धोका होता. आमची घरे जाळण्याची धमकी देण्यात आली होती. ही बाब आम्ही कोर्टातही सांगितली होती.आम्ही सुरक्षित नव्हतो, म्हणून राज्यबाहेर गेलो, असे आपल्या युक्तीवादात कौल यांनी सांगितले.
