मुलगा असो वा मुलगी, लग्नाचं वय 21 असावं? सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : देशातील सर्व धर्माच्या मुला-मुलींच्या लग्नासाठी वयाची अट कमीत कमी 21 वर्षांची करावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. केंद्र सरकार यावर नेमकं काय उत्तर देतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. दरम्यान, या याचिकेवर आता पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे (Supreme court noticed government on petition related uniform marriage age for girls and boys).

भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी मुलींच्यादेखील लग्नाचं वय कमीतकमी 21 वर्ष असावं, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. गीता लूथरा या सुप्रीम कोर्टात अश्विनी उपाध्याय यांच्या बाजूने युक्तीवाद करत आहेत. या याचिकेवर युक्तीवाद सुरु असताना याप्रकरणाशी संबंधित दोन याचिका हाय कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यांना विशेष अधिकाराने सुप्रीम कोर्टात वर्ग करता येऊ शकतं, असं त्यांनी कोर्टात सांगितलं.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी गीता लूथरा यांची बाजू ऐकून घेतली. वकील गीता लूथरा यांच्या माहितीनुसार, या विषयी राजस्थान आणि दिल्ली हाय कोर्टात देखील याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. केंद्र सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आलं आहे. तसेच याबाबत विविध मत-मतांतर होऊ नये, म्हणून नोटीस पाठवण्यात आल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

अश्विनी उपाध्याय यांच्या तर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये सर्व धर्मांच्या मुलं आणि मुलींच्या लग्नाचं कमीतकमी वय 21 असावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर ऑगस्ट 2019 मध्ये दिल्ली हाय कोर्टाने केंद्र आणि भारताच्या विधी आयोगांना नोटीस बजावली होती. याच याचिकेशी संबंधित याचिका राजस्थान हाय कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका अब्दुल मन्नार नावाच्या एका व्यक्तीने दाखल केली होती. या याचिकेबाबत राजस्थान हाय कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

सध्या देशात मुलींच्या लग्नाचं वय हे कमीतकमी 18 असावं, अशी अट आहे. याआधी देखील हाय कोर्टात मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरुन हाय कोर्टाने केंद्र सरकारल जबाब विचारला आहे (Supreme court noticed government on petition related uniform marriage age for girls and boys).

हेही वाचा : …आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री नृत्य करण्यापासून स्वत:ला रोखू शकल्या नाहीत