फॉर्म 6 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान; कोर्टात आज काय काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म 6 बाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. बिहार SAIR प्रकरणावेळी नवीन फॉर्म 6 कोर्टासमोर नव्हता, त्यामुळे आम्ही त्याला मंजुरीही दिली नाही आणि नामंजूरही केले नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मंजुरीच्या दाव्याला न्यायालयाने फेटाळले असून, फॉर्म 6 च्या वैधतेवर अजून निर्णय बाकी आहे.
एसआयआरवरून वाद सुरूच आहेत. एसआयआरवरून विरोधक सातत्याने आवाज उठवत आहेत. यावर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. आम्ही बिहार एसआयआर प्रकरणी नवीन फॉर्म 6 वर काहीच निर्णय दिलेला नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी कोर्टाने फॉर्म 6 ला मंजुरी दिली नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने फॉर्म 6ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे नेमकं काय झालं? याबाबत आम्हाला स्पष्टता हवी आहे, असं याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने म्हटलं होतं. त्यावर कोर्टाने हे विधान केलं आहे.
बिहार एसएआयआरवर निर्णय झालेला नव्हता. तेव्हा नवीन फॉर्म 6 कोर्टासमोर आलेला नव्हता. कोर्टाने कोणताही बदल स्वीकारलेला नाहीये, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
न्यूजसाठी शब्द…
यावेळी जस्टिस बागची यांनी महत्त्वाची टिपण्णी केली. नव्या फॉर्म 6 वर निर्णय झालेला नाही. जेव्हा बिहारबाबत निर्णय झाला होता, तेव्हा नवीन फॉर्म 6 कोर्टासमोर आला नव्हता, असं बागची म्हणाले. तर, कृपया न्यूज आयटमसाठी शब्द निवडून निवडून त्याचा वापर करू नका, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले. जेव्हा बिहार एसआयआरवर निर्णय दिला गेला, तेव्हा नवीन फॉर्म 6 नव्हता. याचा अर्थ असा नाही की कोर्टाने त्याला मंजुरी दिली वा नाही दिली, असं सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं.
मंजुरी दिली नाही, नामंजूर केलं नाही
आम्ही फॉर्म 6ला मंजुरी दिली नाही आणि नामंजूरही केलं नाही. त्याच्या वैधतेवर अजून निर्णय यायचा बाकी आहे, असं कोर्टाने सांगितलं. गेल्या आठवड्यात सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणीचा अर्थ एवढाच होता की, मे 2026 मध्ये बिहार एसआयआरमध्ये नवीन फॉर्म 6 ची तपासणी केली नव्हती. कारण त्यावेळी तो फॉर्मच नव्हता, असं कोर्टाने तोंडी सांगितलं. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टीस जॉयमाल्या बागची आणि जस्टिस व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने प्रिया मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही मौखिक टिप्पणी केली.
याचिकाकर्ते वकील काय म्हणाले?
6 ला कोर्टाने मंजुरी दिली असल्याचा निवडणूक आयोगाने दावा केला होता. हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. 5 ऑक्टोबर रोजी कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की आम्ही मंजुरी दिली नाही. पण निवडणूक आयोग म्हणतंय मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे नेमकं काय झालं याची माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी कोर्टात याचिकेतून केली होती. त्यावर बागची यांनी स्पष्ट शब्दात कोर्टाचा निर्णय सांगितला. आम्ही नवीन फॉर्म 6 वर कोणताच निर्णय दिलेला नाही, असं बागची म्हणाले. जेव्हा बिहार एसआयआरचा निर्णय आला होता. तेव्हा नवीन फॉर्म 6 नव्हता. याचा अर्थ असा नाही की कोर्टाने मंजुरी दिली आहे अथवा मंजुरी नाही दिली. आम्ही याची तपासणी करू, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं, असं बागची म्हणाले.
