आता अविवाहितांनाही गर्भपाताचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमका निर्णय काय?
मॅरिटल रेप बाबत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका एका महिलेने दाखल केली होती. या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं.
नवी दिल्ली: भारतातील अविवाहित महिलांना आता एमटीपी अॅक्ट ( MTP) म्हणजेच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्टनुसार गर्भात करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एमटीपी अॅक्टनुसार अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणं असंवैधानिक असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करता येणार आहे. तसेच एमटीपी अॅक्टनुसार बलात्काराचा वैवाहिक रेपमध्ये (marital rape case) समावेश केला पाहिजे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. नवऱ्यांनी महिलांवर लैंगिक अत्याचार केला तर तो बलात्कार ठरू शकतो, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहित आणि अविवाहित महिलांना सुरक्षित गर्भपात करण्याचा अधिकार दिला आहे. सर्व महिलांना सुरक्षित गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
अविवाहित महिलांना हा अधिकार देण्यासाठी कोर्टाने एमटीपी अॅक्ट म्हणजे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी रुल्सचा नियम 3-ब चा विस्तार केला आहे. सामान्य प्रकरणात आतापर्यंत 20 आठवड्यापासून ते 24 आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीतील गर्भाच्या गर्भपातााच अधिकार केवळ विवाहित महिलांनाच होता. आता यात अविवाहित महिलांचाही समावेश झाला आहे.
भारतात गर्भपात कायद्याच्यानुसार विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये भेदभाव करण्यात आलेला नाही. विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील अधिकार संपुष्टात आणताना कोर्टाने एमटीपी अॅक्टमधून अविवाहित महिलांना लिव्ह इन रिलेशनशीपमधून बाहेर ठेणे असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे.
इच्छेशिवाय गर्भधारणा हा बलात्कारच
या कोर्टाने या प्रकरणात काही महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. त्यानुसार एखाद्या महिलेच्या इच्छेशिवाय ती गर्भवती राहत असेल तर तो बलात्कारच मानला जाईल. त्यामुळे त्या महिलेला गर्भपात करण्याचा अधिकार असेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका अविवाहित महिलेच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. या महिलेने 24 आठवड्याचा गर्भ पाडण्याची परवानगी कोर्टाकडे मागितली होती.
काय आहे प्रकरण?
मॅरिटल रेप बाबत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका एका महिलेने दाखल केली होती. या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. या प्रकरणी 11 मे रोजी सुनावणी झाली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी या प्रकरणी वेगवेगळी मते व्यक्त केली होती.
