UPI व्यवहारांवर चार्जेस… सर्वोच्च न्यायालयात आज काय घडलं? दिलासा की…
सर्वोच्च न्यायालयाने UPI व्यापारी व्यवहारांवरील चार्जेसना तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकार व NPCI ला नोटीस बजावत चार आठवड्यात उत्तर मागितले. ₹2000 हून अधिकच्या व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% शुल्क आकारले जाईल, पण ते कर नसून सिस्टम सुरळीत ठेवण्यासाठी आहे.
यूपीआयद्वारे होणाऱ्या ठराविक व्यापारी व्यवहारांवर चार्जेस लावण्याच्या प्रकरणावर सध्या तरी स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, यूपीआय स्टिअरिंग कमिटी, एनपीसीआयसहीत संबंधितांना नोटीस जारी केली आहे. सर्वांना चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश जस्टीस सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. याचिकेत 2 हजार रुपयाहून अधिकच्या ठराविक व्यापारी व्यवहारांवर लागू करण्यात आलेल्या व्यापारी शुल्काच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची आणि जस्टिस व्ही मोहना यांच्या खंडपीठासमोर वकील अंजना दत्ता यांच्या एका रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन यांनी 15 ऑक्टोबरपासून हे चार्ज लागू होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. 96 टक्के ट्रान्जेक्शनवर चार्ज आकारण्यात येणार नाही. आवश्यक सेवांसाठी चार्जची सीमा पाच रुपये ठरवण्यात आल्याचंही वेंकटरमन यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
हा काही कोणताही कर नाही. तसेच कोणतंही शुल्क नाही, असंही वेंकटरमन यांनी स्पष्ट केलं. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, आम्हाला हे तथ्य प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करा. हे एक तांत्रिक प्रकरण आहे, असं म्हटलं. तर, हा कर आहे की शुल्क? हे शुल्क नसेल तर त्याच्या वसूलीचा प्रशासनिक आधार काय आहे? यात कोणती सर्व्हिस दिली जात आहे? असा सवाल जस्टिस बागची यांनी केला.
त्यावर ही वसूली नाही. भारत सरकार या चार्जेसचा एक रुपयाही घेत नाहीये. हे पेमेंट अॅग्रीगेटर्स आणि बँकांच्या दरम्यानची तडजोड शुल्क आहे. जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्जेक्शन केलं जातं, तेव्हा त्याला खर्च येतो. आणि क्रेडिट, डेबिट कार्ड ट्रान्जेक्शनवर चार्ज येतात. तर यूपीआय पेमेंटला त्याच्या चार्जेसमधून सूट दिली जाते. त्यामुळे संपूर्ण सिस्टिमला सुरळीत करण्यासाठी हा चार्ज आवश्यक आहे, असं वेंकटरमन यांनी सांगितलं.
काय आहे प्रकरण?
एनपीसीआयने 15 ऑक्टोबरपासून यूपीआयच्या ठराविक व्यापारी व्यवहारांवर चार्ज म्हणजे एमडीआरची व्यवस्था लागू केली आहे. दोन हजाराहून अधिकच्या व्यवहारांवर 0.4 टक्के चार्ज निर्धारित करण्यात आला आहे. 75 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या व्यवहारांवर त्याची मर्यादा 300 रुपये करण्यात आली आहे. सामान्य नागरिकांकडून होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही चार्ज आकारण्यात येणार नाही. सरकारच्या दाव्यानुसार, 96 टक्के व्यापाऱ्यांवर या व्यवहारांच्या बदलामुळे परिणाम होणार नाही.
छोट्या दुकानदारांना दिलासा
या नव्या व्यवस्थेत छोट्या दुकानदारांना चार्जमधून सूट देण्याची तरतूद आहे. यूपीआय क्यूआरद्वारे प्रत्येक महिन्याला एक लाख रुपये मिळवणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना कोणताही चार्ज द्यावा लागणार नाही. दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी संबंधित इनपूट सारख्या क्षेत्रांना दोन हजाराहून अधिकच्या व्यवहारांवर पाच रुपये निश्चित चार्ज निर्धारित करण्यात आला आहे.
याचिकेतून कशाला आव्हान?
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेतून दोन हजार रुपयाहून अधिक यूपीआय व्यापारी व्यवहारावरील चार्ज लावण्याचा निर्णय कायदेशीर सुरक्षा, पारदर्शिकता आणि सार्वजनिक विचार न करता घेतला आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी 2020मध्ये लागू करण्यात आलेल्या शून्य शुल्क व्यवस्थेत बदल केल्याचा दावाही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या चार्जेसवर तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. संबंधित संस्थांकडून कोर्टाने उत्तर मागितलं आहे. येत्या 15 ऑक्टोबरपासून ही नवीन व्यवस्था लागू होणार आहे, मात्र, कोर्टाकडून त्याला कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यात आलेली नाहीये.
