‘सुधारित Form 6 ला मंजुरी दिली नाही’; SIR प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा खुलासा, आयोगाकडून रेकॉर्ड मागवले

SIR वरील वादावर सुप्रीम कोर्टाने मोठी टिप्पणी केली आहे. सुधारित फॉर्म ६ ला मान्यता दिली नाही, अशी सुप्रीम कोर्टाने टिप्पणी केली आहे. रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने आयोगाला दिले आहे. मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मधील बदलांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून प्रतिसाद मागवला आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ च्या सुधारित स्वरूपाला मंजुरी दिलेली नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सरन्यायाधीशांची ही टिप्पणी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी म्हटले होते की, काही राज्यांमध्ये घेण्यात येत असलेल्या विशेष निवडणूक प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन फॉर्म ६ सोबत जोडलेल्या नवीन घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.

हा बदल कोणी करण्याचे आदेश दिले हे निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाला आता नोंदी तपासायच्या आहेत. फॉर्म ६ मधील बदलावरून सुरू झालेला वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केंद्र सरकारने मतदार नोंदणी नियम, १९६० मध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय हा बदल केला जाऊ शकत नाही. या अहवालानंतर आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२६ च्या बिहार एसआयआर निर्णयात या घोषणेला मंजुरी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण आहे. कारण भारतीय निवडणूक आयोगाने अलीकडेच असा दावा केला होता की, काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’ मध्ये समाविष्ट केलेल्या नवीन घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. नवीन ‘फॉर्म ६’ घोषणापत्रात केलेले बदल तेव्हा वादाचा विषय बनले, जेव्हा असे समोर आले की दोन निवडणूक आयुक्तांनी या बदलांवर आक्षेप घेतला होता.

असेही सांगण्यात आले होते की, केंद्र सरकारच्या मतदार नोंदणी नियम, १९६० मध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय हे बदल करता येणार नाहीत. निवडणूक आयुक्तांचा आक्षेप असूनही नवीन ‘फॉर्म ६’ लागू करण्यात आला. त्यानंतर २६ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार एसआयआरशी संबंधित आपल्या मे २०२६ च्या निर्णयात ‘फॉर्म ६’ पत्राला वैधता दिली आहे.