Supreme Court : ‘त्यावेळी आम्हाला धर्म नसतो…’, वक्फ कायद्यावर सुनावणीच्यावेळी CJI संजीव खन्ना यांनी असं का म्हटलं?
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ एक्ट 2025 संवैधानिकतेच्या सुनावणीवेळी वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांना प्रतिनिधीत्व देण्याच्या तरतुदीवर प्रश्न निर्माण झाले. मुख्य न्यायाधीशांनी यातील तरतूद आणि न्यायिक निष्पक्षतेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यावर केंद्र सरकारच्या वकिलांनी काय तर्क मांडला?
सुप्रीम कोर्टात वक्फ कायदा 2025 संदर्भात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी दीर्घ युक्तीवाद झाला. बुधवारी सुनावणीच्यावेळी वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांचा समावेश करण्यासंबंधी केंद्र सरकारने केलेल्या युक्तीवादाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. या युक्तीवादानुसार हिंदू न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वक्फ संबंधित याचिकांची सुनावणी करु नये. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार आणि जस्टिस केवी विश्वनाथन यांचं खंडपीठ वक्फ एक्ट 2025 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डामध्ये बिगर मुस्लिमांना प्रतिनिधीत्व देणाऱ्या संशोधनाच्या कलम 9 आणि 14 च्या तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. CJI खन्ना यांनी प्रश्न विचारला की, “हिंदू धार्मिक संस्थांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या बोर्डावर मुस्लिमांना प्रतिनिधीत्व मिळू शकतं का?”
मुख्य न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना प्रश्न विचारला की, “तुम्ही असं सुचवत आहात का, मुस्लिमांसह अल्पसंख्यांकांना हिंदू धार्मिक संस्थांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या बोर्डावर मुस्लिमांना प्रतिनिधीत्व मिळू शकतं?. कृपया यावर मोकळेपणाने बोला” यावर केंद्राच प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तरतुदींचा हवाला देत म्हणाले की, “बिगर मुस्लिम सदस्यांना सहभागी करणं खूप मर्यादीत आहे. यामुळे मुस्लिम रचनेला धक्का बसणार नाही. फक्त 2 बिगर मुस्लिमांचा समावेश केला जाऊ शकतो. बोर्ड आणि परिषदांमध्ये बहुसंख्य मुस्लिमच असतील”
‘…तर बेंचलाही सुनावणी करता येणार नाही’
“तार्किक दृष्ट्या बिगर मुस्लिमांच्या सहभागावर आक्षेप न्यायिक निष्पक्षतेपर्यंत पोहोचू शकतो. यामुळे बेंच स्वत:च प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी अयोग्य ठरेल. वैधानिक बोर्डावर बिगर मुस्लिमांच्या उपस्थितीवर आक्षेप स्वीकारला, तर वर्तमान स्थितीत बेंचलाही सुनावणी करता येणार नाही”
‘माफ करा, मिस्टर मेहता….’
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, आपण या तर्कावर चाललो, तर माननीय न्यायाधीश सुद्धा या प्रकरणाची सुनावणी करु शकणार नाहीत. त्यावर CJI खन्ना म्हणाले की, “माफ करा, मिस्टर मेहता आम्ही फक्त न्याय निर्णयाबद्दल बोलतोय. जेव्हा आम्ही इथे बसतो, तेव्हा आमचा धर्म नसतो, आम्ही धर्मनिरपेक्ष असतो. आमच्यासाठी एक बाजू, दुसरी बाजू असं काही नसतं”
