
अत्यावश्यक आणि धोरणात्मक खनिज ब्लॉक्सचा ट्रांच V लिलाव पूर्ण झाला आहे. या लिलावात एकूण 15 पैकी 10 ब्लॉक्सचा यशस्वी लिलाव झाला आहे. या 10 ब्लॉक्समध्ये ग्रॅफाईट, फॉस्फोराईट, फॉस्फेट, रेअर अर्थ एलिमेंट्स (REE), व्हॅनॅडियम आणि प्रथमच पोटॅश व हॅलाइट यांचा समावेश आहे. हे ब्लॉक्स छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये विखुरलेले आहेत. या यशस्वी लीलावानंतर केंद्र सरकारकडून लिलाव करण्यात आलेल्या एकूण ब्लॉक्सची संख्या आता 34 वर पोहोचली आहे.
ट्रांच V अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणजे भारत सरकारकडून प्रथमच यशस्वीरीत्या पोटॅश ब्लॉकचा लिलाव करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत पोटॅश स्रोत खुल्या होण्याकडे हे एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे निर्णयामुळे देशात पोटॅश या खणीजाच्या उत्खननाची गती वाढेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. तसेच या उत्खननामुळे पोटॅशसाठी आयातीवरील अवलंबित्त्वही कमी होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्राला भक्कम पाठिंबा मिळण्याची आशा आहे. अत्यावश्यक व धोरणात्मक खनिज ब्लॉकचा राजस्थानमध्ये पहिल्यांदाच यशश्वी झाला आहे.
आतापर्यंत सरकारने एकूण 55 खनीज ब्लॉक्स लिलावासाठी ठेवलेले आहेत. या 55 पैकी 34 अत्यावश्यक खनिज ब्लॉक्सचा यशस्वी लिलाव झाला आहे. देश अत्यावश्यक खनिजांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी भारत सरकारकडून नियमित लिलाव केला जात आहे.
दुसरीकडे भारताचे अत्यावश्यक खनिजांवरील अवलंबित्त्व कमी व्हावे यासाठी देशाचे खनिज मंत्रालयदेखील अशा खनिजांच्या शोधावर भर देत आहे. त्यासाठी या मंत्रालयाने ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’ चालू केले आहे. त्यामुळे देश अत्यावश्यक खनिजांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी लिलावात आणि इतर उपक्रमांमध्ये सहभागी झालेल्या उद्योग भागीदारांचेंही या मोहिमेत मोलाचे योगदान आहे.