TV9 special report: सत्तेमुळे दोन मुख्य मुद्द्यांवर संघ अडचणीत?, ज्ञानवापी आणि काश्मीर प्रकरण अंगलट येण्याची भीती? सरसंघचालकांच्या वक्तव्याचा अर्थ काय?
ज्ञानवापीच्या मुद्द्यावर हिंदुत्वाची भूमिका सौम्य करण्याचा संघाचा हा प्रयत्न आहे का असे विचारण्यात येते आहे. तर दुसरीकडे कलम ३७० हटवल्यानंतरही काश्मिरातील दहशतवादी हल्ले थांबत नाहीयेत. त्यामुळे विरोधकांकडूनही याच मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरण्यात येते आहे. हे दोन्ही मुद्दे संघ आणि भाजपासमोर का डोकेदुखी ठरतायेत ते सविस्तर पाहूयात.
मुंबई– ज्ञानवापी प्रकरण (Gyanvapi mosque)आणि काश्मीरमध्ये होत असलेले टार्गेट किलिंग (Target Killing in Kashmir)हे दोन्ही विषय सध्या संघ आणि संघ परिवाराचा सदस्य असलेल्या भाजपासाठी (RSS and BJP)डोकेदुखी ठरतात की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अयोध्येत राममंदिराची उभारणी सुरु असतानाच काशी विश्वेश्वर मंदिराच्या परिसरात ज्ञानवापीचा मुद्दा उपस्थित झालाय. त्यानंतर अनेक ठिकाणी अशा मशिदीतील मंदिरी शोधण्याचे काम गेल्य काही दिवसांपासून हिंदूंकडून सुरु आहे. यावर अखेरीस सरसंघचालकांना भूमिका घ्यावी लागली आणि त्यांनी प्रत्येक मशिदीत मंदिर शोधण्याची गरज नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. देशात भाजपाच्या नरेंद्र मोदी यांची सत्ता असताना पुढील निवडणुकांच्या तोंडावर, ज्ञानवापीच्या मुद्द्यावर हिंदुत्वाची भूमिका सौम्य करण्याचा संघाचा हा प्रयत्न आहे का असे विचारण्यात येते आहे. तर दुसरीकडे कलम ३७० हटवण्याची संघाची मागणी सत्तेतील भाजपाने पूर्ण केल्यानंतरही काश्मिरातील दहशतवादी हल्ले थांबताना दिसत नाहीयेत. टार्गेट किलिंगचे प्रकार सुरु आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडूनही याच मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरण्यात येते आहे. हे दोन्ही मुद्दे संघ आणि भाजपासमोर का डोकेदुखी ठरतायेत ते सविस्तर पाहूयात.
ज्ञानवापीच्या मुद्द्याचे टायमिंग
‘अयोध्या तो एक झाकी है, काशी मथुरा बाकी है’, अयोध्येतील १९९२ च्या कारसेवेनंतर आणि बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवाराची ही घोषणा होती. एकीकडे अयोध्येतील राममंदिराचा खटला चालला, दुसरीकडे त्यातून संघ परिवाराला सत्तेचा सोपानही मिळाला. मोदींच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये राम मंदिराची उभारणीही सुरु झाली आणि उ. प्रदेशच्या निवडणुकांत दुसऱ्यांना योगींना संधी मिळाली. त्यानंतर अचानक ज्ञानवापीचा वाद कोर्टात गेला आहे. यानिमित्ताने देशातील ताजमहाल, कुतुबमिनार यासारख्या वास्तू, मशिदी या मूळ हिंदूंच्याच होत्या, असा दावा आता करण्यात येतोय. यातून देशातील मुस्लिमांच्या मनात सरकारविरोधात अढी निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम आगामी निवडणुकांत दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत सरसंघचालक मोहन भागवतांना याबाबत भूमिका मांडावी लागली आहे.
काय म्हणाले मोहन भागवत ?
नागपुरात संघाच्या मुख्यालयात तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्गाच्या समारोपात बोलताना मोहन भागवतांनी हिंदूंचेही कान टोचले आहेत. प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याची गरज आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ज्ञानवापीच्या मुद्द्यावर हे प्रकरण कोर्टात गेले आहे तर कोर्टाचे सगळ्यांनी ऐकावे, असेही त्यांनी सांगितले आहे. थेट नागपुरातूनच त्यांनी हिंदू-मुस्लिमांत तेढ निर्माण करायची नाही, समोपचाराने प्रश्न सुटायला हवा असे सांगितले आहे. हिंदू राष्ट्र ही भूमिका असलेल्या संघाला, सामोपचाराची भूमिका भाजपा सत्तेत असल्यामुळे घ्यावी लागली नाही ना, असा सवाल आता उपस्थित होतोय. ज्ञानवापीच्या मुद्द्याचा राजकीय फायदा भाजपाही होण्याची शक्यता आहेच. मात्र तरीही याचा रोष निर्माण होऊ नये, याची काळजी संघ घेताना दिसतोय का, हाही प्रश्न आहे. कुठल्याही मंदिरासाठी आता संघ आंदोलनात उतरणार नसला तरी संघाचे स्वयंसेवक त्यात नसतील असा याचा अर्थ नक्कीच नसेल. ज्ञानवापीसह हे मशिदीतील मंदिरांचे मुद्दे विरोधकांना आयती रसद देणारे ठरणारे आहेत.
काश्मीरातून ३७० हटवल्यानंतरही डोकेदुखी?
नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये संघाच्या अजेंड्यावर असलेल्या दुसऱ्या मुद्द्याचाही निकाल लावण्यात आला. कलम ३७० हटवावे, ही संघाची आधीपासूनची भूमिका होती. अमित शाह गृहमंत्री असताना त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यानंतर काश्मीरचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकार सातत्याने या भागात जनजीवन सुरळीत व्हावे यासाठी आर्थिक आणि मानसिक प्रयत्न करत असतानाही, स्थानिक इच्छाशक्ती मात्र अपुरी दिसते आहे. यातूनच द काश्मीर फाईल्स या सिनेमानंतर आणि त्याला मिळालेल्या प्रसिद्धीनंतर काश्मिरी पंडितांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय. अशा स्थितीत आता गेल्या काही दिवसांपासून काश्मिरात टार्गेट किलिंगचे प्रकार दहशतवाद्यांनी सुरु केले आहेत. या वर्षभरात काश्मिरात सामान्यांच्या २० हत्या करण्यात आल्यात, त्यातील ९ हत्या गेल्या ११ दिवसांतील आहेत. हे रोखण्यासाठी सैन्यदल, गृहमंत्रालय कार्यरत झाले असले तरी स्थानिक पातळीवर दहशतवाद्यांना असलेल्या सहानभूतीमुळेच हे प्रकार थांबत नसल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे कलम ३७० हटवल्यानंतरही अपेक्षित परिणाम साधताना दिसत नाहीये. उलट हा निर्णय अंगलट येऊन, विरोधकांना एक नवे अस्त्र मिळाले आहे. सरकार दहशतवाद रोखण्यात असमर्थ असल्याची टीका होते आहे.
ध्रुवीकरण अंगलट येणार?
१९९२ साली झालेल्या राम मंदिर आंदोलनामुळे देशात हिंदुत्वाला बळ आले. त्यातही २०१४ सालानंतर तर हिंदुत्व आणि ध्रुवीकरण हे प्रचाराचे मुख्य मुद्देच झाले आहेत. प्रत्येकजण या गंगेत बुडी मारण्याच्या प्रयत्नात दिसतो आहे. इतरही धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे राजकीय पक्षही यात मागे नाहीत. अशा स्थितीत आता हिंदुत्व हा राजकारणाचाच एक महत्त्वाचा भाग झालेला आहे. अशा स्थितीत ज्ञानवापी आणि काश्मीर हे विषय मोदी सरकारसमोर २०२४ च्या निवडणुकीत बूमरँग होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अद्याप समान नागर कायद्याचा विषयही पटलावर यायचा आहे. सीएए, एनआरसी हेही मुद्दे आहेत. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम संघ आणि भाजपाला राजकीयदृष्ट्या किती परवडणारा आहे. याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येते आहे. त्यामुळेच भागवतांनी घेतलेल्या सर्वसमावेशक भूमिकेला महत्त्व आहे, त्यातून तोच संकेत आहे, असे म्हणता येईल.