Electricity Shock: पेट्रोल, डिझेल झालं आता वीज दरवाढीचा झटका; थकबाकीमुळे वीज दरवाढ लादली जाणार; 13 राज्यांना बसणार फटका

| Updated on: Aug 20, 2022 | 6:55 AM

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने आजपासून नवीन नियम जारी केले असून थकबाकी 7 महिन्यात भरण्याची मुदत असून पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेडच्या निर्णयाचा फटका 13 राज्यांना बसणार आहे.

Electricity Shock: पेट्रोल, डिझेल झालं आता वीज दरवाढीचा झटका; थकबाकीमुळे वीज दरवाढ लादली जाणार; 13 राज्यांना बसणार फटका
Follow us on

नवी दिल्ली: भारतात सध्या सर्वच क्षेत्रात महागाईने डोके वर काढले आहे, प्रत्येक गोष्टीसाठी अव्वाच्या सव्वा रुपये खर्च लागत असून एकूण भारतातीलच प्रत्येक नागरिक महागाईने त्रस्त आहे. दिवसेंदिवस पेट्रोलच्या वाढत्या दराने (Electricity price hike) वाहनधारकांना मेटाकुटीला आणले असतानाच आता वीज दरवाढीमुळे नागरिकांना पुन्हा एकदा विजेचा मोठा झटका लागण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल, डिझेल घरगुती वापराचा गॅस, अन्नधान्य सह सर्वच जीवनावश्यक बाबी महागल्यामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला आता ऐन सणासुदीच्या दिवसात वीज दरवाढीचा पुन्हा शॉक बसणार आहे. पॉवर सिस्टिम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेडचे (POWER SYSTEM OPERATION COOPERATION LIMITED) बिल महाराष्ट्रसह 13 राज्यानी थकवले (Exhausted by 13 states) आहे. हे थकबाकी भरण्यासाठी जनतेवर वीज दरवाढ लादली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. उन्हाळा आणि गणपती दसरा दिवाळी या मोठ्या सणासुदींच्या काळात विजेची मागणी वाढत असल्याने तेव्हा राज्यांना वीज टंचाईचा सामना करावा लागतो.

त्यावेळी इतर राज्यांच्या वीज प्रकल्पामधून वीज घेता येते मात्र या पॉवर अॅक्शनसाठी पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेडची परवानगी लागते. त्यासाठी वीज बिल राज्यांना द्यावे लागते परंतु 13 राज्यानी पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेडचे 5000 कोटी रुपये थकवले आहेत.

पॉवर एक्सचेंज करण्यास नकार

ही बाकी भरल्याशिवाय पॉवर एक्सचेंज करण्यास नकार देण्यात आला आहे, त्यामुळे आता 13 राज्यातील वीज कंपन्यांना पॉवर एक्सचेंज करता येणार नाही. थकबाकीचे ओझे ग्राहकावर टाकले जाणार असून पर्यायाने वीज बिल महागण्याची दाट शक्यता आहे.

महाराष्ट्रासह 13 राज्यातील जनतेला फटका

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने आजपासून नवीन नियम जारी केले असून थकबाकी 7 महिन्यात भरण्याची मुदत असून पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेडच्या निर्णयाचा फटका 13 राज्यांना बसणार आहे. महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगड, मणीपूर, मिझोराम आणि जम्मू-काश्मीरमधील वीज कंपन्यांना थकबाकी भरल्याशिवाय आता पॉवर एक्सेंजमधून वीज खरेदी करता येणार नाही.