वैष्णोदेवीचा प्रवास होणार स्वस्त, कोर्टाचे आदेश
ही बातमी वैष्णवदेवीच्या भाविकांसाठी खास आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने माता वैष्णोदेवी मंदिरात जाणाऱ्यांसह अन्य लोकांना मोठा दिलासा दिला आहे. टोलकरात 80 टक्के कपात करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता कोणता टोल फक्त 20 टक्केच आकारला जाणार आहे? चला जाणून घेऊया.
तुम्ही वैष्णवदेवीला जात असाल तर तुमचा प्रवास स्वस्त होऊ शकतो. हो. आम्ही सत्य बोलत आहोत. कारण, आता तुम्हाला प्रवासासाठी अधिकचे पैसे मोजायची गरज नाही. असा एक निर्णय कोर्टानं दिला आहे. दरम्यान, कोर्टाचा निर्णय नेमका काय आहे, कशासंदर्भात कोर्टाने निर्णय दिला आहे, याविषयी पुढे सविस्तर जाणून घेऊया.
राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना टोलटॅक्समध्ये मोठा दिलासा मिळू शकतो. नुकताच जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्ता तुटल्यास टोल टॅक्स कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग 44 वर असलेल्या दोन टोलनाक्यांवर 80 टक्के टोल करात कपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्ते बांधणीचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोल करातील कपात सुरूच ठेवावी, असे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लाखो लोकांना मोठा दिलासा
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे माता वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसह भाविकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, रोज राष्ट्रीय महामार्ग 44 वरून जाणाऱ्या लाखो लोकांना याचा फायदा होणार आहे.
दोन महिन्यांच्या ‘हे’ टोल नाके हटविण्याचे निर्देश
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांना दोन महिन्यांच्या आत असे टोल नाके हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
20 टक्के टोल आकारण्याचे आदेश
मुख्य न्यायमूर्ती ताशी रब्स्तान आणि न्यायमूर्ती एमए चौधरी यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना एनएचएआयला लखनपूर आणि बन टोल नाक्यांवरील लोकांकडून केवळ 20 टक्के टोल वसूल करण्याचे आदेश दिले. हे निर्देश तात्काळ लागू असून राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहणार आहे.
‘टोल प्लाझा उभारू नये’
एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्ग 44 वर 60 किलोमीटरच्या आत टोल प्लाझा उभारू नये, असे निर्देश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांना दोन महिन्यांच्या आत असे टोल नाके हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याचिका कोणी दाखल केली?
सुगंधा साहनी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग 44 वरील लखनपूर, थांडी खुई आणि बन प्लाझा येथील टोल वसुलीत सूट मिळावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती, डिसेंबर 2021 पासून महामार्गाचे 60 ते 70 टक्के बांधकाम सुरू असूनही नियमांचे उल्लंघन करून टोल वसुली सुरूच आहे, असा युक्तिवाद केला होता.
