
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक मोठा निर्णय घेतला, अमेरिकेनं आता एच-1 बी व्हिसावरील शुल्क तब्बल एक लाख डॉलर म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये 88 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता अमेरिकेच्या या निर्णयावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. अमेरिकेनं घेतलेल्या या निर्णयाचे काय परिणाम होऊ शकतात याचं मूल्यांकन सुरू आहे, तसेच या निर्णयामुळे तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांवर देखील आम्ही बारीक नजर ठेवून आहोत असं भारत सरकारने म्हटलं आहे. वॉशिग्टनमध्ये असलेल्या भारतीय दूतावासातील अधिकारी सातत्यानं अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याचं देखील यावेळी भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
भारतानं अमेरिकन सरकारच्या हे देखील लक्षात आणून दिलं आहे की, हा फक्त स्थलांतरणाचा मुद्दा नाहीये, तर हा दोन्ही देशांसाठी गुंतवणूक आणि अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा भाग आहे. एकमेकांच्या देशात नागरिकांच्या होणाऱ्या स्थलांतरामुळे तंत्रज्ञान आणि विकासाची स्पर्धा वाढते. त्यामुळे जर एच-1 बी व्हिसावरील शुल्क वाढीसारखे कठोर निर्णय घेतले गेले तर त्याचा परिणाम हा हजारो कुटुंबावर होऊ शकतो.
परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया
याबाबत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, H1B व्हिसावर जे शुल्क वाढवण्यात आले आहे, त्याच्या निर्बंधांच्या अहवालाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला जात आहे, भारतीय उद्योगांकडून देखील प्राथमिक विश्लेषण आले आहे, त्यामुळे अनेक गैरसमज दूर होण्यास मदत मिळाली आहे. त्यामुळे आता चर्चेद्वारे पुढील मार्ग निघणं अपेक्षित आहे, असं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
दरम्यान भारत सरकारने अमेरिकेला याची देखील आठवण करून दिली की, कुशल मनुष्यबळाच्या देवाणघेवाणीमुळे भारत आणि अमेरिका अशा दोन्ही देशांना देखील तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि संपत्ती निर्मितीमध्ये प्रचंड फायदा झालेला आहे. त्यामुळे आता H1B व्हिसाबाबत धोरण ठरवताना दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंध आणि लोकांमधील मजबूत संबंध लक्षात घेऊन पाउलं उचलली पाहिजेत, असं भारत सरकारने म्हटलं आहे.