उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात गुन्हा दाखल करुन भ्रष्टाचाराची चौकशी करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सीबीआयला भाजपशासित उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी दिल्ली : उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सीबीआयला भाजपशासित उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पत्रकारांनी केलेल्या या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती रविंद्र मैथानी यांनी स्थानिक वृत्तवाहिनी समाचार प्लसचे मालक उमेश शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला (Uttarakhand High Court order to register FIR and investigation of corruption charges on CM Trivendra Singh Rawat).
या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर एक व्हिडीओ देखील सादर केलाय. एका व्यक्तीला झारखंड गौ सेवा आयोगाचं प्रमुखपद देण्यासाठी रावत यांनी आपल्या नातेवाईकाच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्यास सांगिल्याचा मुख्यमंत्री रावत यांच्यावर आरोप आहे. पत्रकार उमेश शर्मा यांनी या प्रकरणी आपल्या वृत्तवाहिनीवर मुख्यमंत्री रावत यांच्या एका नातेवाईकाचे बँक खात्याची माहिती दाखवत मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. यानंतर संबंधित नातेवाईकाने शर्मा यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.
पत्रकार उमेश शर्मा यांनी आरोप केलाय की नोटबंदीनंतर 2016 मध्ये मुख्यमंत्री रावत यांच्या याच नातेवाईकाच्या बँक खात्यावर मुख्यमंत्र्यांना लाच म्हणून पैसे जमा करण्यात आले होते. संबंधित बँक खातेधारकाची पत्नी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीची बहिण असल्याचाही दावा पत्रकार शर्मा यांनी केलाय. शर्मा यांनी आपल्याविरोधात आरोपीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचीही मागणी न्यायालयाकडे केली. यावर न्यायालयात सखोल चर्चा झाली. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल झालेली तक्रार नोंदवू नये असे आदेश दिले.
‘[Breaking] Uttarakhand High Court Directs CBI To Register FIR And Probe Corruption Allegations Against CM Trivendra Singh Rawat [Read Order] https://t.co/eZq4CtbUzz
— Live Law (@LiveLawIndia) October 28, 2020
दरम्यान, पत्रकार उमेश शर्मा यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील एका प्रकरणात देशद्रोहाचे आणि सरकार अस्थिर करण्याचेही कलम लावण्यात आले. यावर न्यायालयाने प्रथम दर्शनी असा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचं दिसत असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच हा आरोप त्यांनी केलेली टीका दाबण्यासाठी केल्याचं दिसत असल्याचंही नमूद केलं.
हेही वाचा :
खड्डे भरण्याच्या भ्रष्टाचारात केडीएमसी देशात पहिली; भाजप आमदाराची घाणाघाती टीका
Uttarakhand High Court order to register FIR and investigation of corruption charges on CM Trivendra Singh Rawat