भारतातील काही लोकांना हिंदू शब्दाची अॅलर्जी आहे : उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू

"काही लोकांना हिंदू शब्दाची अॅलर्जी आहे. हे बरोबर नाही. मात्र, तशाप्रकारचा दृष्टीकोण ठेवण्याचा त्यांना अधिकार आहे",असे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू (Venkaiah Naidu on CAA) म्हणाले.

भारतातील काही लोकांना हिंदू शब्दाची अॅलर्जी आहे : उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू

चेन्नई : “भारतातील काही लोकांना हिंदू शब्दाची अॅलर्जी आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ कोणत्याही एका धर्माचा अपमान करणे असा होत नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे”, असे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू (Venkaiah Naidu on CAA) म्हणाले आहेत.

स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर चेन्नईत श्री रामकृष्ण मठद्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात व्यंकय्या नायडू बोलत होते. या कार्यक्रमात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायद्यावर व्यंकय्या नायडू (Venkaiah Naidu on CAA) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.

“काही लोकांना हिंदू शब्दाची अॅलर्जी आहे. हे बरोबर नाही. मात्र, तशाप्रकारचा दृष्टीकोण ठेवण्याचा त्यांना अधिकार आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ कोणत्याही धर्माचा तिरस्कार करणे असा होत नाही. धर्मनिरपेक्षता देशाच्या संस्कृतीचे महत्त्वाचे घटक आहे”, असे व्यंकय्या नायडू म्हणाले.

“देशाने नेहमी पीडितांना आश्रय दिला आहे. स्वामी विवेकानंद एक सामाज सुधारक होते. त्यांनी पाश्चिमात्य देशांना हिंदू धर्माची ओळख करुन दिली. स्वामी विवेकानंदांनी एकदा सांगितले होते की, इतर देशांनी छळ केलेल्या नागरिकांना मोठ्या मनाने आश्रय देणाऱ्या देशाचा मी नागरिक आहे”, असे व्यंकय्या नायडू म्हणाले.

“भारत आता राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या माध्यमातून शरणार्थींना खऱ्या अर्थाने आश्रय देण्यासाठी सज्ज झाला आहे”, असे देखील व्यंकय्या नायडू म्हणाले.

12 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडले होते. त्याअगोदर लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. राज्यसभेतही 6 तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले होते. राज्यसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. त्यानंतर 10 जानेवारी 2020 रोजी केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्याची अधिसूचना जारी केली आहे.