Black Money: काळ्या पैशांचं काय झालं? 2015 पासून सरकारने काय केलं? मंत्र्यांनी दिले उत्तर
परदेशात असलेल्या काळ्या पैशांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली खान यांनी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला सरकारने उत्तर दिले आहे.
परदेशात असलेल्या काळ्या पैशांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली खान यांनी स्विस बँकांमध्ये असलेल्या भारतीय लोकांच्या मालमत्तेत 2 पटींनी वाढ झाल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावर आता अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. यात मंत्र्यांनी गेल्या 10 वर्षांत काळ्या पैशाशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांमध्ये 338 कोटी रुपये वसूल केले असल्याची माहिती दिली आहे.
स्विस नॅशनल बँकेने 2024 मध्ये सांगितले होते की, स्विस बँकांमध्ये जमा असलेले भारतीय पैसे 3 पटीने वाढून 3.5 अब्ज स्विस फ्रँक म्हणजेच सुमारे 37600 कोटी रुपये झाले असल्याची माहिती दिली होती. याबाबत खासदार जावेद अली खान यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. याला आता सरकारकडून उत्तर देण्यात आले आहे.
सरकारने दिले उत्तर
जावेद अली खान यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने म्हटले की, स्विस नॅशनल बँकेने म्हटले की 2024 मध्ये भारतीयांनी स्विस बँकांमध्ये जमा केलेल्या रकमेत वाढ झाली आहे. यात ग्राहकांच्या ठेवी आणि इतर रकमेचा समावेश आहे. मात्र स्विस अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की आमचा वार्षिक बँकिंग डेटा स्वित्झर्लंडमधील भारतीय नागरिकांच्या ठेवींची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी वापरू नये.
स्वित्झर्लंड 2018 पासून ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत भारतीय खातेदारांची वार्षिक आर्थिक माहिती सरकारला देत आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांना पहिला डेटा सप्टेंबर 2019 मध्ये मिळाला होता, त्यानंतर तो सातत्याने मिळत आहे. तसेच भारताला 100 हून अधिक संस्थांकडून परदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्नाची माहिती मिळत आहे असेही या उत्तरात नमूद करण्यात आलेले आहे.
कर चुकवणऱ्यांवर कारवाई
सरकारने पुढे आपल्या उत्तरात म्हटले की, करचुकवेगिरीची प्रकरणे समोर आली तेव्हा कर कायद्यांतर्गत योग्य कारवाई केली जात आहे. यात उत्पन्नाचा शोध, चौकशी, उत्पन्नाचे मूल्यांकन, कर आणि दंडही आकारला जात आहे. हा खटला फौजदारी न्यायालयात चालवला जातो. 31 मार्चपर्यंत काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा, 2015 अंतर्गत कर, दंड आणि व्याजाचे असे 338 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
