Explainer : आता UPI व्यवहारांवर कर लागणार, पण तुमच्यावर काय परिणाम पडणार? आक्षेप काय? वाचा A टू Z
राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. मोदींचा हा निर्णय म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढचं समर्पण आहे, अशी टीका राहुल गांधींनी केलीय. तसेच हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
UPI MDR Decision : केंद्र सरकारने UPI केल्या जाणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु आता या निर्णयाला विरोध केला जातोय. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढे हात टेकले आहेत, असा आरोप केला. तसेच UPI व्यवहारावर लागणारा कर रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय काय आहे? विरोधकांचा नेमका आक्षेप काय? सामान्यांवर याचा काय परिणाम होणार? ते जाणून घेऊ या…
सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?
केंद्र सरकारनं UPIव्यवहारावर MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काऊंट रेट हा टॅक्स लावलाय. 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या व्यवहारावर 0.4 % एवढा कर लागेल. 2 हजार रुपयांपर्यंतच सर्व व्यवहारावर मोफत असतील. त्यावर कर लागणार नाही. तसेच 2000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यहारांवर घेतला जाणार 0.4 टक्के कर हा ग्राहकांकडून नाही तर मर्चंट म्हणजे व्यापारी, दुकानदारांकडून घेतला जाईल. 2 हजारांच्यावर यूपीआय पेमेंट केल्यास 8 रुपये टॅक्स लागेल. 3 हजार रुपयांच्या वर यूपीआय पेंमेंटवर 12 रुपये कर लागेल. 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय पेमेंट केले तर 40 रुपये कर लागेल. प्रत्येक व्यवहारावर 300 रुपयेपेक्षा अधिकचा टॅक्स नसेल. म्हणजेच 75 हजार रुपयांपेक्षा कितीही रुपयांचा व्यवहार केला तरी 300 रुपयेपेक्षा अधिक कर लागणार नाही.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर एक भीती व्यक्त केली जात आहे. हा कर व्यापाऱ्यांकडून घेतला जात असला तरीही व्यापारी हाच कर ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात. व्यापारी ग्राहकांकडे अतिरिक्त पैशांची मागणी करतील आणि त्यामुळं UPIवर गेलेला ग्राहक आता पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळू शकतो. तसंच UPIपेमेंटवरुन संबंधित व्यापाऱ्याचा टर्नओव्हर थेट निश्चत होतो. पण रोख व्यवहारामुळे सरकारच्याच GST वरही परिणाम होईल असंही व्यापारी संघटनांचं मत आहे.
विरोधकांनी काय आक्षेप घेतला?
राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. मोदींचा हा निर्णय म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढचं समर्पण आहे, अशी टीका राहुल गांधींनी केलीय. तसेच हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. शरद पवार यांच्या पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीदेखील पंतप्रधान मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. डिजिटल इंडियाच्या नावाने लोकांना कॅशलेस केलं. आता 0.4 टक्के वसुलीचा धंदा सुरु केला असा हल्लाबोल रोहित पवार यांनी केला. तर, मंत्री गिरीश महाजनांनी नंबर 2चा पैसा बंद करण्यासाठी आणि शिस्त लावण्यासाठी टॅक्स लावण्याचं म्हटलंय.
सत्ताधारी निर्णय परत घेणार का?
दरम्यान आतापर्यंतचे यूपीआयचे सर्वच व्यवहार हे मोफत होते. पण डिजिटल पायाभूत सुविधांचा खर्च म्हणून 0.4 टक्के टॅक्स लावण्याचा निर्णय करण्यात आलाय. येत्या 15 ऑक्टोबरपासून UPI वरील टॅक्सची अंमलबजावणी होईल. परंतु व्यापारी संघटनेनंही या टॅक्सला विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकार आपल्या निर्णयाबाबत काय विचार करणार? निर्णय मागे घेणार की त्यावर काही तोडगा काढणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
