बिहारचे नेते रेल्वे मंत्रालयाचीच मागणी का करतात? काय आहे कारण

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आता दिल्लीत सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. भाजपला यंदा बहुमत न मिळाल्याने त्यांना एनडीएमधील इतर घटक पक्षांसोबत सरकार स्थापन करावे लागणार आहे. टीडीपी आणि जेडीयू एनडीएमधील दोन मोठे पक्ष ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद द्यावे लागणार आहेत. त्यातच बिहारमधील लोजपाचे अध्यक्ष चिराग पासवान आणि जेडीयूचे प्रमुख नितीश कुमार यांनी रेल्वे मंत्रालयावर दावा केला आहे. दोघांमध्ये या मंत्रीपदावरुन जोरदार रस्सीखेच सुरुये. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नितीश कुमार आणि चिराग पासवान हे दोघेही रेल्वे मंत्रालयाबाबत आग्रही आहेत. पाटण्याचे ज्येष्ठ पत्रकार कन्हैया भेल्हारी यांनी सांगितले की, रेल्वेत नोकरी आणि काम या दोन गोष्टी राजकारण्यांना याकडे आकर्षित करतात.

ज्येष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र सांगतात की, रेल्वे दररोज लोकांशी इतकी जोडली गेली आहे की, या माध्यमातून लोकांशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडता येईल, असे बिहारमधील नेत्यांना वाटतेय.

वंदे भारत ट्रेनचे डिझायन बनवणारे सुंधाशु मणी दावा करतात की, पंतप्रधानांनी अलीकडच्या काही दिवसांत रेल्वे बजेट 2.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले ​​आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे मोठे जाळे स्वत:कडे ठेवण्याचा हे नेते प्रयत्न करतील.

नितीश यांचा रेल्वेवर दावा!

देशात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात देखील नितीश कुमार हेच रेल्वेमंत्री होते. आता एनडीए सरकारमध्ये पुन्हा ते रेल्वे मंत्रीपद मागत आहेत. एनडीए आघाडीत नितीशकुमार यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळेच त्यांना नाराज करण्याचं काम भाजप करणार नाही असं दिसतंय.

चिराग पासवान यांचाही रेल्वेवर दावा

दिवंगत नेते रामविलास पासवान हे देखील रेल्वे मंत्री राहिले आहेत. ते रेल्वे मंत्री असताना त्यांनी बिहारमधील हाजीपूर येथे रेल्वे झोन तयार केला होता. रेल्वेसाठी केलेल्या कामांमुळे ते बिहारमध्ये खूप लोकप्रिय झाले होते. आता चिराग पासवान यांना आपल्या वडिलांचा वारसा पुढे घेऊन जायचा आहे. त्यामुळेच ते देखील रेल्वेवरही आपला दावा करत आहेत.

बिहारला स्वातंत्र्यानंतर 8 वेळा रेल्वे मंत्री पद

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत आठ वेळा बिहारच्या वाट्याला रेल्वे मंत्री पद गेले आहेत. बाबू जगजीवन राम (1962), राम सुभाग सिंग (1969), ललित नारायण मिश्रा (1973), केदार पांडे (1982), जॉर्ज फर्नांडिस (1989), रामविलास पासवान (1996), नितीश कुमार (1998) आणि 2001 (2001) यांचा समावेश आहे. दोनदा) आणि लालू प्रसाद यादव (2004).

ज्येष्ठ पत्रकार कन्हैया भेल्हारी सांगतात की, यूपीएच्या काळात लालू प्रसाद यादव आणि रामविलास पासवान यांच्यात रेल्वे मंत्रालय घेण्यावरून वाद झाला होता. पण लालू यादव हे मंत्रालय घेण्यात यशस्वी झाले होते.

भाजप रेल्वे मंत्री पद सोडणार का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पायाभूत सुविधांवर मोठा भर दिला आहे. रेल्वेचा बजेट देखील त्यांनी वाढवला आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नावर सुधांशू मणी म्हणतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेल्वे प्रकल्पांना खूप गती दिली आहे. वंदे भारत ट्रेन असो किंवा बुलेट ट्रेन प्रकल्प असो. रेल्वे मंत्रालय स्वत:कडे ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नक्कीच प्रयत्न करु शकतात.