NEET पेपरफुटीवर सरकारची कोंडी? विद्यार्थी आंदोलनावर चर्चा, अमित शाह देणार उत्तर!

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विद्यार्थी आंदोलन आणि NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार असल्याची भूमिका संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केली आहे. विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येणाऱ्या सर्व मुद्द्यांना सरकारकडून उत्तर दिलं जाईल, तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सरकारच्या वतीने या मुद्द्यावर उत्तर देणार असल्याचं रिजिजू यांनी सांगितलं.

गेल्या काही दिवसांपासून NEET पेपरफुटी आणि विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून सातत्याने केली जात आहे. विद्यार्थी आंदोलनावर चर्चा होत असताना विरोधकांनी गदारोळ न करता आपली बाजू सभागृहात मांडावी, असं आवाहन किरेन रिजिजू यांनी केलं. सरकार चर्चेसाठी तयार असून सर्व पक्षांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, सरकारकडून चर्चेची तयारी दर्शवण्यात आली असली तरी सध्या लोकसभेत विरोधकांकडून जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. “अमित शाह उत्तर द्या” अशी मागणी करत विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ केला. बिझनेस अॅडव्हायजरी कमिटी अर्थात BAC च्या बैठकीत सरकारने विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती आहे.

विद्यार्थी आंदोलनासोबतच अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरही चर्चेची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून मागील काही दिवसांपासून विरोधक सरकारला घेरत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात उपस्थित राहून या मुद्द्यावर उत्तर द्यावं, अशी विरोधकांची प्रमुख मागणी आहे. सरकारने ही मागणी मान्य केल्याने आता अमित शाह यांच्या उत्तराकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

विद्यार्थी आंदोलनामुळे देशात गेल्या काही दिवसांत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. NEET पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दाही चर्चेत राहिला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आंदोलनाच्या दबावामुळे मंत्र्याच्या राजीनाम्याची ही महत्त्वाची राजकीय घडामोड मानली जात आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर केलं आहे. भविष्यात NEET पेपरफुटीसारख्या घटना रोखण्यासाठी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा आणि कडक तरतुदी करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचं सांगण्यात येत आहे. यंदाच्या NEET परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे, गैरप्रकारांना आळा घालणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर व्यवस्था निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.

आता विद्यार्थी आंदोलनावर संसदेत होणारी चर्चा, अमित शाह यांचं उत्तर आणि परीक्षा सुधारणा विधेयकातील तरतुदींवर विरोधकांची भूमिका यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.