जगातील सर्वात मोठ्या तेल संकटाचा भारताला फटका नाहीच, काय घडलं नेमकं?

गेल्या दोन महिन्यांत जगाने अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकटांपैकी एक अनुभवले. जगातील सुमारे 20% कच्च्या तेलाचा आणि जवळपास पाचव्या भागाच्या एलएनजी व्यापाराचा मार्ग असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे धोक्याच्या स्थितीत आली होती. कच्च्या तेलाच्या किंमती काही आठवड्यांतच प्रति बॅरल सुमारे 73 डॉलरवरून 126 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या, म्हणजेच तब्बल 72% पेक्षा अधिक वाढ झाली. शिपिंग खर्चात मोठी वाढ झाली, एलएनजी पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आणि जगभरातील अनेक सरकारांना इंधन रेशनिंग, ऊर्जा बचतीचे सल्ले, कमी कामकाजाचे आठवडे आणि थेट इंधन दरवाढ यांसारखी आपत्कालीन पावले उचलावी लागली.

जागतिक ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या परिस्थितीला गल्फ वॉरनंतरचे सर्वात गंभीर तेल पुरवठा संकट म्हटले. होर्मुझमधील अस्थिरता दीर्घकाळ टिकल्यास ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईची मोठी लाट येऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये वारंवार नमूद करण्यात आले की, ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसमोर पुरवठा सुरक्षित ठेवणे आणि ग्राहकांना वाढत्या महागाईपासून संरक्षण देणे, ही दुहेरी आव्हाने होती.

या पार्श्वभूमीवर भारताची प्रतिक्रिया ही लवचिकता आणि दीर्घकालीन तयारीचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणून समोर आली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक असूनही, आणि भारताच्या जवळपास 88% कच्च्या तेलाच्या आयातीचा मार्ग ऐतिहासिकदृष्ट्या होर्मुझमार्गे जात असतानाही, देशाने सामान्य ग्राहकांचे दैनंदिन जीवन जवळपास पूर्णपणे सुरळीत ठेवले. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहिले, एलपीजीचा पुरवठा अखंड सुरू राहिला आणि कोणतीही उघड टंचाई, रेशनिंग किंवा दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अडथळे दिसून आले नाहीत.

उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, समन्वित धोरणात्मक नियोजन आणि दीर्घकालीन ऊर्जा तयारीमुळे भारताने जागतिक अस्थिरतेचा थेट परिणाम घरगुती ग्राहकांवर होऊ दिला नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी नमूद केले की, अनेक देशांनी कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींचा भार थेट ग्राहकांवर टाकला, तर भारताने मोठ्या प्रमाणावर हा ताण अंतर्गत पातळीवर शोषून घेत स्थैर्य टिकवून ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारला.

संकट तीव्र होत असताना भारताने अनेक पातळ्यांवर वेगाने पावले उचलली. रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात मोठी वाढ झाली. नैसर्गिक वायूचा पुरवठा घरगुती वापर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि खत उद्योगाला प्राधान्याने देण्यात आला, जेणेकरून अत्यावश्यक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ नये.

त्याचवेळी भारताने गल्फवरील अवलंबित्व कमी करत रशिया, अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली. धोरणात्मक साठे, उच्च क्षमतेने सुरू असलेल्या रिफायनरीज आणि मजबूत इंधन वितरण व्यवस्थेमुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरतेच्या काळातही देशात अखंड पुरवठा सुरू ठेवणे शक्य झाले.

दर नियंत्रणाच्या बाबतीतही सरकारने महत्त्वाची भूमिका बजावली. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात आली, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी जागतिक कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींचा मोठा भार स्वतः उचलला. सर्वोच्च पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या असताना, पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ₹24 आणि डिझेलवर जवळपास ₹30 इतका अतिरिक्त भार कंपन्यांनी शोषून घेतल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे जागतिक बाजारात प्रचंड दरवाढ झाली असतानाही देशांतर्गत किरकोळ इंधन दर स्थिर ठेवण्यात यश आले.

जगातील इतर देशांच्या प्रतिक्रियांशी तुलना केली असता भारताचा दृष्टिकोन विशेष ठरला. बांगलादेशने इंधन रेशनिंग सुरू केले. श्रीलंकेने चार दिवसांचा कामकाज आठवडा आणि इंधन पास प्रणाली लागू केली. फिलिपाईन्सने राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर केली, तर दक्षिण कोरियाने अनेक दशकांनंतर प्रथमच इंधन दरांवर मर्यादा आणल्या. युरोपातील अनेक देशांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान योजना जाहीर कराव्या लागल्या कारण किरकोळ इंधन दर झपाट्याने वाढत होते. याउलट भारताने कोणतीही मोठी दृश्यमान अडचण निर्माण न होऊ देता स्थैर्य कायम ठेवले.

ऊर्जा क्षेत्रातील निरीक्षकांचे मत आहे की, आज दिसणारी ही क्षमता आणि स्थैर्य हे अनेक वर्षांच्या संरचनात्मक गुंतवणुकीचे आणि धोरणात्मक सुधारणांचे परिणाम आहेत. गेल्या दशकात भारताने एलपीजी पायाभूत सुविधा वाढवल्या, आयात टर्मिनल्सची संख्या दुप्पट केली, रिफायनिंग क्षमता वाढवली, 27 देशांवरून 40 देशांपर्यंत कच्च्या तेलाचे स्रोत विविध केले, इथेनॉल मिश्रणाला गती दिली आणि स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह विकसित केले. तेल आणि वायू क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, याच दीर्घकालीन उपाययोजनांमुळे आज भारताला जगातील सर्वात कठीण ऊर्जा संकटांपैकी एका संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा कवच मिळाले आहे.

जरी हे संकट अद्याप पूर्णपणे संपलेले नसले आणि ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारला मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागला असला, तरी व्यापक स्तरावर पाहता एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट दिसतो — अलीकडील काळातील सर्वात मोठ्या जागतिक तेल संकटांपैकी एका संकटाला भारताने घराघरातील संकट बनू दिले नाही. बहुसंख्य भारतीयांसाठी दैनंदिन जीवन पूर्ववत सुरू राहिले, आणि हे देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेतील दीर्घकालीन नियोजन, समन्वय आणि गुंतवणुकीच्या बळाचे द्योतक ठरले.