कोल्हापूरचा कायदा दोन पावले पुढे होता; म्हणून महामानवाने शाहू महाराजांना म्हटले, पिलर ऑफ सोशल डेमॉक्रसी

मुंबईः इतिहासकार जयसिंगराव पवार यांच्या राजर्षी शाहू छत्रपतीःपत्रव्यवहार आणि कायदे या ग्रंथात शाहू महाराजांविषयी  गौरवोद्गगार काढताना त्यांनी लिहिले आहे की, ‘काही वेळा असे वाटते की, राजर्षी शाहू छत्रपती (Rajrshri Shahu Maharaj) म्हणजे साधुत्वाचे गुण असलेले महापुरुष होते, तसे ते नसते तर त्यांना आपल्या राज्यातील फासेपारधी, माकडवाले यांच्यापासून ते अनौरस संतती (Unnatural offspring) व देवदासीपर्यंतच्या पददलितांच्या उद्धाराचा विचारच त्यांच्यासारख्या राजप्रासदात राजेश्र्वर्याचा उपभोग घेऊ शकणाऱ्या संस्थानिकांच्या मनात येऊ शकला नसता.’ हे गौरवौद्गगार काढले गेले आहेत कारण राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात जे जे कायदे कानून केले गेले, त्या त्या कायद्यांचा आजही देशपातळीवर विचार केला जातो आणि आजही ते राबवले जातात.

राजर्षी शाहू महाराज यांना जनकल्याणासाठी जी गोष्ट हवी आहे, आणि ती जर संस्थानात सगळ्याच गोरगरीब, श्रीमंतवर्गांना लागू होत असेल तर त्या गोष्टीचा विचार केला जात असे आणि ती संस्थानात अंमलात आणली जात असे.

सामाजिक लोकशाही चळवळीचे आधारस्तंभ

राजर्षी शाहू महाराजांच्या या गोष्टीचं अनेकांना अप्रूप वाटायचं. कारण हा राजा फक्त नावाला राजा नव्हता तर तो रयतेचा राजा होता. म्हणूनच ज्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांनी लंडनहून जेव्हा त्यांना पत्र लिहिले त्या पत्रात बाबासाहेब आंबेडकर महाराजांचा ‘भारतात येऊ घातलेल्या सामाजिक लोकशाही चळवळीचे आधारस्तंभ म्हणजेच पिलर ऑफ सोशल डेमॉक्रसी असा गौरव त्यांनी केलेला आहे.त्यामुळेच बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे शब्द इतिहासात प्रसिद्ध उद्गगार झाले आहेत. त्यामुळेच डॉ. जयसिंगराव पवार म्हणतात एवढ्या मोजक्या शब्दात शाहू महाराजांच्या युगकार्याचे वर्णन आजवर अन्य कोणीही करु शकलेला नाही.

रा. लोकमान्य आंबेडकर

ज्या प्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजर्षी शाहू महाराजांना पत्र लिहिली आहेत, त्याच प्रकारे राजर्षी शाहू महाराजांनीही बाबासाहेबांना पत्र लिहिली आहेत. ज्यावेळी 1920 मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी डॉ. बाबासाहेबांना पत्र पाठवले ते पत्र आजही तितकेच ते लक्षवेधी ठरते. राजर्षी शाहू महाराजांनी त्या पत्राची सुरुवातच रा. लोकमान्य आंबेडकर अशी केली होती. शाहू महाराजांनी अशी पदवी लावण्यामागे कारण होते ते म्हणजे ते हिंदुस्थानातील समस्त अस्पृश्य वर्गाचेच नव्हे तर समस्त मागासवर्गीय समाजाचे लोकमान्य पुढारी होतील असा आशावादही त्याकाळी पहिल्या प्रथम राजर्षी शाहू महाराजांनीच व्यक्त केला होता.

जातीभेदाचे निर्मूलन करण्याचा प्रयत्न

ज्या रयतेच्या राजाचा पिलर ऑफ सोशल डेमॉक्रसी असा गौरव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी का केला असेल असा जेव्हा प्रश्न पडतो तेव्हा याच रयतेच्या राजाची कार्यशैली बघून त्यांच्या सामाजिक दूरदृष्टीकोन लक्षात येतो. ज्या काळात रुढी परंपराचा पगडा होता, त्याचा सामना स्वतः राजर्षी शाहूं महाराजांनाही करावा लागला त्या शाहू महाराजांनी जातीभेदाचे निर्मूलन करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना प्रभावी मार्ग वाटला तो म्हणजे आंतरजातीय विवाह. आणि याच गोष्टीवर शाहू महाराजांचा प्रचंड विश्वास होता. त्यासाठीच ते आपल्या संस्थाना त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करु पाहत होते. त्यासाठी त्यांनी कोल्हापूर-इंदौर या दरम्यान 100 आंतरजातीय विवाहांची योजना आखली होती.

‘महार वतन’ राज्यात खालसा

राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्यकाळात महत्वाचा निर्णय घेतला तो म्हणजे शाहू महाराजांनी महारांना पिढ्यान् पिढ्या सामाजिक गुलामगिरीतून बांधून ठेवणारे ‘महार वतन’ आपल्या राज्यात खालसा केले. त्याकाळी महाराजांनी करवीर कसब्यातील निवडक 16 महार लोकांना महार वतनातून मुक्त केले. आणि त्यांची सरकारी नोकरीवर नियुक्तीही केली. ज्या महार लोकांची नियुक्ती केली होती, त्या नोकरांना महाराजांसह राजघरण्यातील सर्व व्यक्तींकडे सेवा करण्यासाठी त्यांची नियुक्ती गेली होती. त्याही पुढेही जाऊन त्यांनी असा निर्णय घेतला होता की, महालक्ष्मी करवीर निवासिनीकडे नोकरी करायची होती. कोल्हापूर संस्थानातील कानडेवाडीतील महार समाजानेही आपले महार वतन खालसा व्हावे म्हणून शाहू महाराजांकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर राजर्षी शाहू महाराजांनी महार वतन बरखास्तीचा हुकूमच महाराजांनी दिला होता.

सत्यशोधक समाजाच्या तत्वाचे चाहते

राजर्षी शाहू महाराजांनी ज्या प्रकारे समाजासाठी अतुलनीय काम करुन ठेवले आहे, त्याप्रमाणेच समाजासाठी काम करणाऱ्या त्या काळातील सत्यशोधक चळवळीसाठीही त्यांनी आपले मोठे योगदान दिले आहे. सत्यशोधक समाजाच्या उन्नतीसाठी त्यांनी ज्यावेळी अ‍ॅडम नावाच्या इंग्रज अधिकाऱ्यास पत्र लिहिले त्यामध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, सत्यशोधक जलशांशी आपला काहीही संबंध नाही, मात्र सत्यशोधक समाजाच्या तत्वाचे आपण चाहते आहोत आणि या तत्वांचा सर्वत्र प्रसार व्हावा असेच आपणास वाटते अशी भूमिका त्यांनी अ‍ॅडम नावाच्या अधिकाऱ्याला पत्र लिहिले त्यामध्ये घेतले होती.

शाहू महाराजांनी राबवलेले पाच कायदे

रयतेचा राजा म्हणून जी राजर्षी शाहू महाराजांची जी ओळख आहे ती यासाठी की त्यांनी आपल्या संस्थानात राबवलेल्या विविध कायद्यांसाठी, शाहू महाराजांनी राबवलेले पाच कायदे त्या काळातही आणि या काळातही महत्वाचे ठरतात ते राजर्षी शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टीमुळेच. राजर्षी शाहू महाराजांनी पहिला कायदा केला तो ‘सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा’ त्या काळी शाहू महाराजांनी ओळखले होते की, बहुजन समाजाला शिक्षणाशिवाय पर्याय आणि तरणोपाय नाही. त्यामुळेच त्यांनी 1917 साली आपल्या संस्थानात मुलांसाठी हा कायदा अंमलात आणला. हा कायदा अंमलात आणताना आदेश काढला की, जे आई-बाप आपल्या मुलास शाळेत पाठविणार नाहीत, त्यांनी तालुक्याच्य मामलेदाराकडे दर मुलामागे दर महिन्याला एक रुपयाप्रमाणे दंड द्यावा.

आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहाला व नोंदणी पद्धतीला मान्यता

याबरोबरच शाहू महाराजांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य व सामाजिक न्याय या तत्त्वांवर आधारित नव्या समाजरचनेचे फायदे स्त्री आणि पुरुष यांना खुले करणारे होते. यामधील पहिला कायदा होता तो म्हणजे आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाला व नोंदणी पद्धतीला मान्यता देणारा कायदा होता. शाहू महाराजांनी हा कायदा अंमलात आणण्यापूर्वी संस्थानातील व्यक्तीला परजातीच्या किंवा परधर्माच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करता येत नव्हता. अशा विवाह व त्यापासून झालेली संतती ही बेकायदेशीर मानली जात होती, मात्र राजर्षी शाहू महाराजांमुळे या कायद्यामुळे असे विवाह व त्यापासून होणारी संतती कायदेशीर मानली जाऊ लागली.

हिंदुत्ववादी नेत्यांचा प्रचंड विरोध

मध्यवर्ती कायदेमंडळात 1918 साली आंतरजातीय विवाहास मान्यता देणारे ‘पटेल बिल’ मांडण्यात आले त्यावेळी लोकमान्य टिळक, शंकराचार्य डॉ. कुर्तकोटी, पंडित मदनमोहन मालवीय या हिंदुत्ववादी नेत्यांनी प्रचंड विरोध दर्शविला होता. आणि त्या पार्श्वभूमीवर महाराजांनी आपल्या संस्थानात अंमलात आणलेला कायदा म्हणजे सामाजिकदृष्ट्या क्रांतिकारी पाऊल होते.

पालकाच्या संमतीशिवाय विवाह

विवाह करताना वराचे वय कमीतकमी 18 वर्षे व वधूचे वय 14 वर्षे असायला हवे असे त्याकाळी बंधन होते. तर ब्रिटिशांच्या काळातील कायद्यात वधूचे वय कमीतकमी 12 वर्षे एवढे कमी होते. ब्रिटिशांच्या कायद्याचा विचार करता कोल्हापूरचा कायदा दोन पावले होता तो यामुळेच. या कायद्याच्या आधारेच जर वधूला 18 वर्षे पूर्ण झाली असतील तर तिला तिच्या निवडीच्या वराशी पालकाच्या संमतीशिवाय विवाह करता येणार होता.

नैतिक पाया मजबूत ठेवणे

शाहू महाराजांनी काडीमोड अथवा घटस्फोट कायद्याची उद्दिष्टे सांगताना म्हटले आहे की, विविध जातीधर्मात काडीमोड पद्धतीत असलेली ढिलाई नाहीशी करुन नवरा बायको यामधील भौतिक संबंध कायद्याने सुरक्षित राखणे व समाजाचा नैतिक पाया मजबूत ठेवणे हा या कायद्यामागचा हेतू आहे असं त्याकाळी स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते.

अत्याचारास प्रतिबंध करणारा कायदा

स्त्री-पुरुष समता आणि स्त्रीचे स्वातंत्र्य व अधिकार या संदर्भातील महाराजांचा सर्वात महत्वाचा कायदा म्हणजे स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारास प्रतिबंध करणारा कायदा. त्याकाळी या कायद्याचे नावच ‘स्त्रियांना क्रूरपणे वागविण्याचे बंद करण्याबद्दलचे नियम’असे होते. त्या कायद्यात स्वतः महाराजांनीच म्हटले होते की, स्त्रियांसंबंधी क्रूरपणाच्या वागणुकीचे कित्येक प्रकार असे आहेत की, ते अपराध शब्दाखाली येऊ शकत नाहीत आणि इंडियन पिनल कोडचा अंमल त्यावर चालत नाही. मात्र ते प्रकार केव्हा केव्हा इतके दृष्ट प्रतीचे असतात की, त्यामुळे स्त्री जातीला आपला जन्म कंटाळवाणा व भूभार आहे असे वाटते. या गोष्टी लक्षात घेऊन क्रूरपणाची वागणूक या शब्दाची व्याख्या आम्ही अशी तयार केली आहे की, त्यातून कोणत्याही प्रकारची वाईट वागणूक सुटून जाता कामा नये. कायद्याच्या संहितेच्या शेवटी महाराज म्हणतात, या कायद्याने नवरा बायकोसंबंधीचे फक्त क्रूरपणाचे वागणुकीचा विचार केलेला आहे असे नाही तर हे नियम असे केले आहेत की , स्त्री जातीचा कोणत्याही प्रसंगी जुलूम होत असला तरी त्यावर विचार या कायद्याने करण्यात यावा.”

राजर्षींचा कायदा समता आणि न्याय प्रस्थापित करणारा

राजर्षी शाहू महाराजांनी जो शेवटचा कायदा केला तो कायदाही समाजात समता व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणार आहे. या कायद्यान्वये समाजात ज्यांच्या नशिबी हेटाळणी आलेली असते आणि ज्यांना आपल्या पित्याच्या संपत्तीमधील वारसा मिळू शकत नव्हता, अशा अनौरस संततीला त्याच्या पित्याच्या मालमत्तेत वारसा दिला गेला. या कायद्यामुळेच दुसऱ्या भागाने समाजातील अगदी कनिष्ठ स्तरावर असणाऱ्या जोगतिणी, देवदासी स्त्रियांच्या उद्धाराच विचार केला आहे.