पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कोण ठरवतं? मोदी सरकार की तेल कंपन्या? 99 टक्के लोकांना अजूनही माहिती नसेल

देशात इंधन दरवाढीचा भडका उडाला असून मंगळवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत प्रति लिटर ९० पैशांची मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागली आहे. या सततच्या दरवाढीमुळे घरगुती बजेट कोलमडण्यासोबतच संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर आणि महागाईवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नक्की कोण ठरवते आणि त्याची प्रक्रिया काय असते? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो. आज आपण याबद्दल जाणून घेणार आहोत.

सरकारी नियंत्रण की तेल कंपन्यांचा निर्णय?

भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव ठरवण्याचे अधिकार कोणत्याही सरकारी मंत्रालयाकडे नसून, ते प्रामुख्याने सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांद्वारे (Oil Marketing Companies – OMCs) ठरवले जातात. यामध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या तीन प्रमुख कंपन्यांचा समावेश होतो.

भारत सरकारने २०१० मध्ये पेट्रोलच्या किमती आणि २०१४ मध्ये डिझेलच्या किंमती अधिकृतपणे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केल्या होत्या. याचा अर्थ असा की, सरकारने इंधनाचे दररोजचे भाव निश्चित करण्यावरील आपले थेट नियंत्रण सोडून दिले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांनुसार दर ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य तेल कंपन्यांना दिले आहे.

जागतिक बाजारपेठेचा थेट परिणाम

भारत आपल्या एकूण गरजेच्या जवळपास ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चं तेल (Crude Oil) परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींचा देशांतर्गत किमतींवर थेट आणि मोठा प्रभाव पडतो. परंतु, ग्राहकांना मिळणारी अंतिम किरकोळ किंमत (Retail Price) केवळ कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर ठरत नाही, तर त्यामागे एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. यामध्ये काही प्रमुख घटकांचा समावेश केला जातो.

१. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाची किंमत (प्रति बॅरल डॉलरमधील दर)
२. चलन विनिमय दर (अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य)
३. वाहतूक आणि शुद्धीकरण खर्च (Freight & Refinery Charges)
४. डीलर कमिशन (पेट्रोल पंप चालकांचा नफा)

राज्यानुसार किमतीत फरक का?

भारतात इंधनाच्या मूळ किमतीवर लागणारे कर हे अंतिम किंमत वाढवण्यास सर्वात जास्त कारणीभूत ठरतात. पेट्रोल-डिझेलवर प्रामुख्याने दोन प्रकारचे कर आकारले जातात. यात केंद्र सरकारद्वारे आकरले जाणारा संपूर्ण देशात एकसमान असणारे उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आकारते. तसेच राज्य सरकारद्वारे आपापल्या राज्यानुसार ‘व्हॅट’ (VAT – मूल्यवर्धित कर) किंवा उपकर आकारतात.

प्रत्येक राज्याचा ‘व्हॅट’ (VAT) चा दर वेगळा असतो, यामुळेच भारतात राज्यानुसार आणि शहरांनुसार इंधनाचे दर बदलतात. उदाहरणार्थ, दिल्ली आणि मुंबईमधील पेट्रोलच्या किमतीत असणारा फरक हा केवळ वाहतूक खर्चामुळे नसून, दोन्ही राज्यांच्या कर रचनेतील फरकामुळे असतो.

इंधन केव्हा महाग होते आणि केव्हा स्वस्त?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची टंचाई निर्माण झाल्यास, जागतिक युद्ध किंवा राजकीय तणाव वाढल्यास आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्यास भारतात इंधनाचे दर वाढतात. जागतिक बाजारपेठेत मंदी असल्यास किंवा कच्चे तेल स्वस्त झाल्यास दर कमी होतात. याव्यतिरिक्त, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी किंवा जनतेला दिलासा देण्यासाठी अनेकदा केंद्र किंवा राज्य सरकारे आपल्या करांमध्ये कपात करतात, ज्यामुळे किमती खाली येतात.