
भारतीय संस्कृतीत लग्न हे एक पवित्र बंधन मानले जाते. मात्र, जर एखाद्या विवाहित पुरुषाचे दुसऱ्या महिलेशी शारीरिक किंवा प्रेमसंबंध असतील, तर तो कायदेशीर गुन्हा आहे का? असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. आज आपण भारतीय दंड संहिता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांनुसार याचे उत्तर जाणून घेणार आहोत.

भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ४९७ नुसार, पूर्वी व्यभिचार हा एक फौजदारी गुन्हा (Criminal Offence) मानला जात होता. यानुसार, जर एखाद्या विवाहित पुरुषाने दुसऱ्या विवाहित महिलेशी तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय संबंध ठेवले, तर तो गुन्हा मानला जायचा.

या गुन्ह्यासाठी ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाची तरतूद होती. या कायद्यानुसार, केवळ पुरुषालाच दोषी मानले जात असे, तर विवाहित स्त्रीला पीडित मानले जात होते आणि तिला शिक्षा होत नसे.

यानंतर सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जोसेफ शाईन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या केसमध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निकालानुसार, न्यायालयाने IPC चे कलम ४९७ असंवैधानिक ठरवले.

व्यभिचार हा आता फौजदारी गुन्हा नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जर एखाद्या पुरुषाने (विवाहित असो वा नसो) विवाहित महिलेशी (किंवा अविवाहित महिलेशी) लैंगिक संबंध ठेवले, तर त्याला IPC अंतर्गत तुरुंगवास किंवा दंड होणार नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, हा संबंध आता गुन्हा नसून वैयक्तिक निवडीचा विषय आहे जुन्या कायद्यात स्त्रीला तिच्या पतीची मालमत्ता मानले जात होते. हा कायदा समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा होता. तसेच महिलांच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवत होता. त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला.

मात्र व्यभिचार हा आता फौजदारी गुन्हा नसला तरी, त्याचे गंभीर सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी एक मजबूत कायदेशीर आधार ठरु शकतो. ज्या आधारे पती किंवा पत्नी न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतात. कायदा आता याला गुन्हा मानत नसला तरी हे भारतीय संस्कृती ही एक अत्यंत गंभीर समस्या नक्कीच आहे.

(डिस्क्लेमर : ही माहिती केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर आधारित आहे. तुमच्या विशिष्ट केससाठी किंवा कायदेशीर सल्ल्यासाठी, कृपया कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य राहील.)