Matang Morcha: मुंबईत मातंग समाजाचा एल्गार; सीएसएमटी परिसरात मोठा जनसागर, पोलिकांकडून धरपकड, नेमक्या मागण्या काय?
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची ‘अ, ब, क, ड’ अशी मागणी प्रलंबित असल्याने मातंग समाजाने मुंबईत निर्धार मोर्चा काढला. आझाद मैदानावर आंदोलनाची परवानगी असतानाही आंदोलकांनी सीएसएमटी, बीएमसी मुख्यालय परिसरात ठिय्या दिल्याने वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. पोलिसांकडून आंदोलकांना हटवण्याचे आणि समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. दरम्यान, मोर्चात सहभागी होण्यापूर्वी माजी आमदार रमेश कदम यांना पोलिसांनी स्थानबद्ध केले. उपवर्गीकरणाबाबत शासनाचा निर्णय होईपर्यंत मुंबई सोडणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मातंग समाजाने मुंबईत निर्धार मोर्चाचे आयोजन केले. ‘अ, ब, क, ड’ अशा उपवर्गीकरणाची मागणी प्रलंबित असल्याने मातंग समाजाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. आझाद मैदानावर आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती, मात्र आंदोलकांनी सीएसएमटी परिसरातही मोठ्या संख्येने गर्दी केली.
सीएसएमटी स्थानक परिसर आणि बीएमसी मुख्यालयाचा परिसर आंदोलकांच्या गर्दीने व्यापून गेला. आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरल्याने परिसरातील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. अचानक मोठ्या संख्येने आंदोलक रस्त्यावर आल्याने पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
आंदोलकांच्या गर्दीमुळे सीएसएमटी परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. पोलिसांकडून आंदोलकांना आझाद मैदानाकडे जाण्याची विनंती करण्यात येत होती. मात्र, काही आंदोलक रस्त्यावरच बसून आणि झोपून आंदोलन करताना दिसून आले. काही आंदोलकांनी बेस्टच्या बसवर चढूनही आपला निषेध व्यक्त केला.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सीएसएमटी आणि बीएमसी परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आंदोलकांना रस्त्यावरून हटवण्यासाठी पोलिसांकडून समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, शासनाकडून आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत निर्णय होईपर्यंत मुंबई सोडणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली.
त्यामुळे आंदोलन हाताळताना पोलिसांसमोर कायदा-सुव्यवस्थेचे आव्हान निर्माण झाले. मातंग समाजाच्या आंदोलनामुळे मुंबईतील महत्त्वाच्या मार्गांवरील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. दरम्यान, माजी आमदार रमेश कदम यांना मोर्चात सहभागी होण्यापूर्वीच पोलिसांनी स्थानबद्ध केले.
सकाळी सातच्या सुमारास कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून ही कारवाई केल्याची माहिती देण्यात आली. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीवर शासनाचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार मातंग समाजाच्या आंदोलकांनी व्यक्त केला.
