शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय, बावनकुळे यांची मोठी घोषणा

यंदा राज्यात भीषण दुष्काळ आहे, शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, त्यांना दिलासा मिळावा यासाठी सरकारच्या वतीने विविध उपाय योजना करण्यात येत आहेत. नुकतेच आग्रीम मदत म्हणून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाच हजार रुपये जमा करण्यात आले होते. त्यानंतर आता सरकारने आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.  शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन ई-पीक पाहणीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली असून, मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागांत शेतकऱ्यांना ऑफलाइन पद्धतीनेही ई-पीक पाहणी करता येणार आहे, असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.

राज्यातील ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ३ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित २५ लाख शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच दुष्काळी परिस्थितीत शेतरस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे, पीक विम्याच्या तक्रारींचे निराकरण, फळबागा वाचविण्यासाठी बोअरवेलला परवानगी आणि पाणी बचतीसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहितीही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली आहे.

 ई-पीक पाहणीसाठी ऑफलाइन सुविधा

राज्यातील अनेक भागांत मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ई-पीक पाहणीची मुदत वाढविण्याबरोबरच नेटवर्क नसलेल्या भागांत ऑफलाइन पद्धतीने नोंदणी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. ही मागणी शासनाने मान्य केली आहे. आता ई-पीक पाहणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीसोबतच ऑफलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.

पीक विमा कंपन्यांच्या तक्रारींची दखल

पीक विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या असलेल्या तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहेत. मागील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले होते. पीक विमा कंपन्यांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले संपूर्ण पंचनामे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पीक विम्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, याची सरकार काळजी घेत असल्याचंही यावेळी बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.

सिमेंट रस्त्यांऐवजी शेतरस्त्यांना प्राधान्य

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नाहीत. या कामांना स्थगिती देण्यात आली असून, त्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर शेतरस्ते तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदार अध्यक्ष असतील, तर त्यांच्यासोबत सहअध्यक्षांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील जवळपास १२५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सहअध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले आहेत.

आमदारांनी तातडीने आपल्या मतदारसंघात बैठका घेऊन जास्तीत जास्त शेतरस्त्यांची कामे सुरू करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या कामांमध्ये शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच व्ही.बी. रामजी योजनेची जोड देण्यात येणार आहे. डीपीसीचा निधी आणि आवश्यकतेनुसार आमदार निधीचाही वापर करून शेतरस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मजुरांना काम आणि शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते मिळावेत, हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.