‘…तरच भारत महासत्ता होईल,’ केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे वक्तव्य
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली समग्र शिक्षणाच्या पुनर्कल्पनेसाठी देशाच्या ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सल्लामसलत बैठक झाली. या बैठकीला कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय राज्य मंत्री जयंत चौधरी देखील उपस्थित होते. यावेळी विविध अधिकाऱ्यांनी घेतलेला उत्साही सहभाग आणि दिलेल्या मोलाच्या सूचनांबद्दल आपण त्यांचे मनापासून आभार मानत असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण आणि १२ वी पर्यंत शंभर टक्के नाव नोंदणी होईल तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारताला महासत्ता करण्याचे स्वप्न शक्य होईल असे यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.
अध्ययनातील दरी कमी करणे,शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती कमी करणे, शिक्षण आणि पोषणाच्या परिणामांमध्ये सुधारणा करणे, शिक्षकांची क्षमता वृद्धिंगत करणे, प्रत्येक मुलांमध्ये डिझाईन थिंकिंग आणि चिकित्सक कौशल्यांचा विकास करणे, आपल्या ‘अमृत पिढी’ला मॅकॉले मानसिकतेतून बाहेर काढणे आणि विकसित भारतासाठी सशक्त मानव भांडवल घडवणे ही आपली सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे असे यावेळी धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.
देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्यासमोर २०४७ पर्यंत विकसित भारत ही दूरदृष्टी मांडली आहे. ही दृष्टी तेव्हाच प्रत्यक्षात उतरेल, जेव्हा भारतातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध होईल आणि इयत्ता बारावीपर्यंत शालेय शिक्षणात १००% नावनोंदणी शक्य होईल असेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.
आपला भर केवळ गुणवत्ता आणि समतेपुरता मर्यादित नसावा. NEP 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला व्यापक प्रवेश योजनेतून परिणामाभिमुख आणि गुणवत्ताकेंद्रित चौकटीत रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. मी सर्व शैक्षणिक तज्ज्ञ, विविध क्षेत्रीय मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी, @EduMinOfIndia तसेच सहभागी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांना विनंती करतो की शैक्षणिक वर्ष २०२६–२०२७ साठी एक सर्वांगीण वार्षिक आराखडा तयार करावा. हे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनवावे अशीही मागणी यावेळी प्रधान यांनी केली. जेव्हा आपले ‘संकल्प’ एकत्र येतील, तेव्हा आपली ‘क्षमता’ देखील अधिक बळकट होईल असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांनी, 2026-27 मध्ये, आपण गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या एका नवीन मॉडेलकडे वाटचाल करत आहोत.आज आपल्यासमोर असलेले सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विकसित भारताच्या अनुषंगाने शिक्षण व्यवस्था आणि मनुष्यबळ तयार करणे असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. भारतातील मोठ्या लोकसंख्येला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा आहे. शिक्षणाद्वारे न्याय्य समाज निर्माण करण्यासाठी सर्व राज्यांचे स्वतःचे प्रयत्न आणि अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धती आहेत असेही यावेळी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे.
शाळांचे व्यवस्थापन आणि वेतनासाठी सरकार जबाबदार असले पाहिजे, परंतु शाळांच्या कामकाजासाठी समाजाने जबाबदार असले पाहिजे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नवीन मॉडेलकडे वाटचाल करताना, हे कसे साध्य होईल याचा आपण विचार केला पाहिजे असेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.
