पळून जाऊन, गुपचुप लग्न उरकायचा विचार आहे? मग तुम्हाला हा कायदा माहितीच हवा
आंतरजातीय प्रेमविवाह करणाऱ्यांसाठी कायद्याचे संरक्षण कसे मिळवावे आणि घरच्यांच्या धमक्यांपासून स्वतःचा बचाव कसा करावा, याची साधी आणि सोपी माहिती येथे वाचा.
हल्लीच्या काळात आंतरजातीय प्रेमविवाह हा अनेकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. जेव्हा दोन वेगळ्या जातीतील तरुण-तरुणी लग्नाचा निर्णय घेतात, तेव्हा त्यांना समाज आणि कुटुंबाकडून पोलिस केस होईल किंवा हा गुन्हा आहे अशा धमक्या दिल्या जातात.
मात्र, कायद्याच्या भाषेत सांगायचे तर, आंतरजातीय विवाह हा गुन्हा नसून संविधानाने दिलेला एक मूलभूत अधिकार आहे. भारतीय संविधानाचे कलम २१ प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देते लग्नासाठी स्वतःचा जोडीदार निवडणे हा या स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे.
जर मुलगी १८ वर्षांची आणि मुलगा २१ वर्षांचा असेल, तर ते त्यांच्या पसंतीने कोणाशीही लग्न करू शकतात. यामध्ये जात किंवा धर्म अडथळा ठरू शकत नाही. दोन वेगवेगळ्या जातींमधील व्यक्ती विशेष विवाह कायदा १९५४ (Special Marriage Act) अंतर्गत कायदेशीररीत्या विवाह नोंदणी करू शकतात.
यासाठी कोणत्याही धार्मिक विधीची सक्ती नसते. तसेच हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार, एकाच धर्मातील दोन वेगवेगळ्या जातींच्या व्यक्तींचे लग्न पूर्णपणे वैध मानले जाते.
अनेकदा घरच्यांकडून मुलावर अपहरणाचे खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. परंतु, जर मुलगी स्वतःच्या संमतीने मुलासोबत गेली असेल आणि तिने न्यायालयात किंवा पोलिसांसमोर तसा जबाब दिला, तर अशा खोट्या तक्रारी टिकत नाहीत.
त्याउलट जोडप्याला धमकावणे किंवा त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा ठरतो. जर प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्याला स्वतःच्या जीविताला धोका वाटत असेल, तर ते उच्च न्यायालय किंवा पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी करू शकतात. अशा जोडप्यांना सेफ हाऊस किंवा पोलीस संरक्षण देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
पण यासाठी लग्नासाठी वयाची अट पूर्ण असणे आवश्यक असते. जोडीदार निवडणे हा वैयक्तिक अधिकार आहे. यात पोलीस आणि न्यायालय तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतात. त्यामुळे समाजाच्या भीतीने किंवा कायद्याच्या अज्ञानामुळे घाबरून जाऊ नका.
थोडक्यात सांगायचे तर, कायदा केवळ कागदावर नाही तर तो तुमच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आहे. आंतरजातीय प्रेमविवाह करून सन्मानाने जगणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा अधिकार आहे.
