अजित पवारांना नजरचुकीनं क्लीनचिट, एसीबीचं घूमजाव!

मुंबई : सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना क्लीनचिट (Ajit Pawar clean chit ) देण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं पुन्हा एकदा यूटर्न घेतला आहे. अजित पवारांना पूर्णपणे क्लीनचिट दिल्यानंतर काही दिवसातच एसीबीच्या महासंचालकांना ही क्लीनचिट नजरचुकीनं दिल्याचं वाटतं आहे. तसं जोडप्रतिज्ञापत्रच परमबीर सिंहांनी उच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. त्यामुळं आता सिंचन घोटाळ्यात न्यायालय काय निर्णय देतं? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे. (Ajit Pawar clean chit )

सिंचन घोटाळा प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन अजित पवार पूर्णपणे क्लीनचिट असल्याचं म्हटलं होतं. पण, आता एसीबीचे महासंचालक परमबीर सिंह यांनी मात्र नजरचुकीनं अजित पवारांना क्लीनचिट दिल्याचं म्हणत, आपल्या भूमिकेवरुन घूमजाव केलं आहे.

सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक महासंचालक परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जोडप्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. ज्यात त्यांनी आपल्या विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे खोडण्याचा प्रयत्न केला.

“आधीचे एसीबी महासंचालक संजय बर्वे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार यांना दोषी धरणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे नजरचुकीनं दुर्लक्ष झालं, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो.. ‘बिझनेस ऑफ रुल्स’अंतर्गत आणि व्हीआयडीसी कायद्यांतर्गत तत्कालिन मंत्री अजित पवार यांच्यावर फौजदारी किंवा प्रशासकीय दोष देता येणार नाही, असा अहवाल मार्च 2018 मध्येच एसीबीला देण्यात आला होता…” असं परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या जोडप्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

एसीबी महासंचालक परमबीर सिंह यांच्या जोडप्रतिज्ञापत्रानंतर अजित पवारांना क्लीनचिटचा निर्णय हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्ताकाळातच झाल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळं अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात कोण वाचवतंय, असा प्रश्न उपस्थित होतोय..

विशेष म्हणजे, 27 नोव्हेंबरला नागपूर विभाग, त्यानंतर अमरावती विभागीय एसीबीनं नागपूर आणि अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्य़ात अजित पवारांना क्लीनचिट दिली होती. त्यानंतर मागच्या आठवड्यातच अजित पवारांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं पूर्णपणे क्लीनचिट दिली होती. आता जरी एसीबी महासंचालक परमबीर सिंह यांच्या जोडप्रतिज्ञापत्राच नजरचुकीनं क्लीनचिट दिल्याचं सांगण्यात आलं असलं, तरी अजित पवारांना दोषमुक्त करण्यात आलं. पण, असं असलं, तरी सरकार मात्र सावध पवित्रा घेताना दिसतं आहे.

दरम्यान एसीबी महासंचालक परमबीर सिंह यांनी केलेला घूमजाव हा एसीबीचा पहिला यूटर्न नाही.

-आधी 2018 मध्ये एसीबीचे तत्कालिन महासंचालक संजय बर्वेंनी अजित पवारांना दोषी धरणारं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.

-त्यानंतर नोव्हेंबर 2019 मध्ये एसीबीनं अजित पवारांना क्लीनचिट देणारं प्रतिज्ञावर सादर केली.

-विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच स्वत: परमबीर सिंहांनी अजित पवारांना पूर्णपणे क्लीनचिट देण्यावर शिक्कामोर्तब केलं

– आणि आता त्याच एसीबी महासंचालक परमबीर सिंहांना नजरचुकीनं क्लीनचिट दिल्याचं सांगत घूमजाव केला.

एकंदरीतच, एसीबी वारंवार त्यांची भूमिका बदलत असल्याचं दिसतंय. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अजित पवारांबद्दल तळ्यात-मळ्यात सुरु असल्यानं, आता उच्च न्यायालय याप्रकरणात काय निर्णय देतं? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.